के यो न्याय हो

September 4, 2006 at 11:33 am Leave a comment

तुला नारायण शाह, अध्यक्ष, तर्राई इन्जिनियर्स समाज 

हिजो आज राज्यको पुनसंरचनाको बहस वडो चर्को रुपमा उठि रहेको छ । नेकपा माओवादीको सक्रियता र सातदलको अगुवाईमा सञ्चालन भएको जनआन्दोलनको सफलता पछि यो बहस उत्कर्षा पुगेको छ । तर यस बहसको सर्न्दर्भमा अनौठो पक्ष के देखिएको छ भने राज्यको पुनसंरचनाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता रहेको मधेश र मधेशीको सवालमा स्पष्ट विचारहरू अगाडि आइराखेको छैन ।

नेकपा माओवादीद्वारा अगाडि सारिएका प्रस्तावले राज्यको पुनसंरचना त गर्नेछ तर समग्र मधेश र मधेशीको चाहनालाई त्यसले सम्बोधन गर्ला जस्तो लाग्दैन । सन् २००२ मा इन्फोरमल रिर्सच र अध्ययन केन्द्रद्वारा गरिएको एक अध्ययन अनुसार नेपालको पहाडि एवं हिमाली जिल्लाहरूमा थोरै जनसंख्यामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ भने मधेशमा तुलनात्मक रुपमा धेरै जनसंख्यामा । हिमाली जिल्लाहरूमा नौ हजार पाँच सय मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्र पनि रहेको छ भने मधेशमा कम्तिमा एक लाख १४ हजार भन्दा कम मतदाता संख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र नै छैन । तर्सथ अब भनिएको अथवा हुन लागेको राज्यको पुनसंरचनामा जनसंख्याको आधार निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुने या न हुनेमा मधेशीको चासो रहेको स्पष्ट छ ।

पुनसंरचनाको सर्न्दर्भमा अर्को एउटा पक्ष के पनि सम्बोधन हुनु जरुरी देखिएको छ भने हालको जिल्ला र अञ्चल र विकास क्षेत्रको निर्धारण उत्तर-दक्षिण विभाजनको सिद्धान्त अनुसार गरिएको छ जुन कि पर्ूण्ा रुपेण अव्यवहारिक सावित भएको छ । उदाहरणको लागि सप्तरी र सिराहा जिल्लालाई सगरमाथा अञ्चलमा राखिएको छ जहाँ कि सोलुखुम्बु जिल्ला पनि राखिएको छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा त्यही रहेकोले त्यसैको नाममा अञ्चलको नामाकरण गरिएको छ र दर्ुभाग्यवश, सप्तरी र सिरहाका मधेशीहरू मध्ये लाखौं लाख मानिसहरू जीवनमा एकपटक पनि सोलुखुम्बु जिल्लामा खुट्टा टेक्न पाएका हुँदैनन् । विश्वभरीका हिमालप्रेमीहरूको चाहनास्थल सगरमाथाको आधार शिविर भए पनि मधेशीहरूको चाहना त्यो हुन सकेको देखिदैन । तर्सथ अबको पुनसंरचनामा केवल निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै होइन जिल्ला अञ्चल र विकास क्षेत्रको पनि व्यापक रुपमा पुनसंरचना हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आजको मधेश स्रोतको हिसावले सम्पर्ूण्ा रुपमा धनी देखिए पनि अत्यन्त गरिब हुन पुगेको छ । इसिमोडद्वारा गरिएको एक अध्ययन अनुसार तर्राईमा २० जिल्लामा शहरी १० वटा जिल्ला प्राकृतिक स्रोतको हिसावले अत्यन्त राम्रो देखिए पनि गरिबीको हिसावले १५ वटा जिल्लाहरू अत्यन्त खराव रहेको छ । नेपालको कुल सरकारी राजश्वको ८६ प्रतिशत अंश मधेशमा अवस्थित सरकारी निकायहरूद्वारा राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउने गरेको छ तर राज्यले गर्ने गरेको बजेट बाँडफाँडमा मधेशका २० मध्ये १० जिल्लाको अवस्था अत्यन्त खराव रहेको छ । त्यस्तै गएको ५० वर्षा ४० लाख भन्दा बढी पहाडे समुदायमा मानिसहरू मधेशमा आएर बसेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै गएको पचास वर्षा राज्य सञ्चालनको सर्न्दर्भमा हर्ेदा कुल १३०२ जना मन्त्रीहरू बनेकोमा केवल १९८ जना मधेशीहरूले स्थान पाएका देखिन्छन् ।

Source::http://www.madheshvani.com/mainnews/news1august.php

Note:: This article is in Devnagri font.

Advertisements

Entry filed under: Articles.

खुला सिमाना र मधेस Indigenous Nationalities & Minorities of Nepal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 49 other followers


%d bloggers like this: