मधेसी समस्या र राज्यको पुनर्संरचना – हृदयेश त्रिपाठी

September 21, 2006 at 10:20 pm Leave a comment

मधेसी समस्या र राज्यको पुनर्संरचना

– हृदयेश त्रिपाठी

2006-02-22

अश्वं नैव गजं नैव सिहं नैव च नैवच !
अजापुत्र बलिंदधात् देवी दुर्वल घातकः ।।

-अर्थात् घोडा होइन, हात्ती वा सिंह पनि होइन, अपितु बाख्रीको पाठोको बलि लिने देवी पनि दुर्बलको नै घात गर्छिन् । शाही सत्ताले पनि सशस्त्र माओवादीभन्दा पनि निहत्था राजनीतिक दलहरूको बलि लिन आतुर छ ।)

विचार र आम जनताबाट सुसज्जित दल, युद्धविराम गरेका विद्राेहीहरू, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकारवादी, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदुर, युद्धरत विद्रोहीभन्दा

बढी खतरनाक ठान्ने शाही सत्ताको चरित्र र बनावटको गहिराइ नाप्न अब जरुरी भएको छ ।

वस्तुतः आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा जटिल, जोखिमपूर्ण तर अवसरयुक्त कालखण्डबाट नेपाल गुजि्ररहेको छ । तसर्थ वर्तमान संकट एकातर्फ चुनौती हो भने अर्कोतर्फ अवसर पनि हो । यो संकटको मूल जड नै कथित एकीकरणपश्चात् हालसम्म विद्यमान राज्यको बनावट, चरित्र र स्वरूप हो । जसको बनावट एकाङ्गी, चरित्र विभेदकारी र दमनकारी छ भने स्वरूप अपाङ्ग र एकात्मक । त्यसैले नेपालको भौगोलिक एकीकरणमात्र भएको छ । भावनात्मक एकीकरण हुनसकेको छैन । त्यसैले मधेसी समुदाय, आदिवासी/जनजाति, दलित र महिलाहरूमा देश हाम्रो हो, तर राज्य हाम्रो होइन भन्ने भावना प्रबल छ । राज्य एउटा समुदायको, केही जाति विशेषको कब्जामा छ । राज्यका अङ्गहरूमा अरू समुदायको उपस्थिति प्रायः शून्य वा नगण्य रहेको छ । यी वञ्चित मधेसी समुदाय, दलित, आदिवासी/जनजाति र महिलाहरूले आफ्नो सहभागितापूर्ण भूमिका प्राप्त गर्नका लागि अरूभन्दा बढी प्रजातन्त्रको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । तिनका दमित आवाज प्रजातन्त्रमा मात्रै संगठित हुन्ासक्छ ।

मधेसी समुदायका लागि पञ्चायती व्यवस्थाको कल्पनासम्म पनि एउटा भयावह प्रेतजस्तै लाग्छ । एक भाषा एक भेषको नारामा स्वतन्त्रताविहीन निर्दलीयताको अवधिमा भएका कुकृत्यहरू गनिसक्नु छैनन् । मधेसी आम समुदायभित्र त्यसको त्रास आजसम्म पनि व्याप्त छ । राष्ट्रिय एकताको नाममा विकास क्ष्ाेत्र र अञ्चल तथा जिल्लाहरूको विभाजन र बनावट, तराईको जंगल विनाश गरी सुकुम्वासीको नाममा एउटै समुदाय विशेषलाई मधेसमा गराइएको बसोवास, विकराल नागरिक समस्यामा मधेसी समुदायलाई अल्झाइरहने राजकीय षड्यन्त्र, मधेसी जनता र भारतविरुद्ध चलाइएको महेन्द्रवादी छद्म राष्ट्रवादका नाराको उत्कर्ष थियो त्यो । मानव र नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्णतः समाप्ति, मधेसी जनताप्रति पूर्णतः अविश्वास गर्दै सेनाबाट वञ्चित गराइराख्ने शासकीय षड्यन्त्र आदिलाई चिर्न र समाप्त गर्न पनि मधेसी जनतालाई संसदीय लोकतन्त्रको थप आवश्यकता छ । यद्यपि संसदीय कालको १२/१४ वर्षमा पनि मधेसको समस्या समाधान भएनन् । तथापि मधेसी जनताले आफ्नो समस्या पहिचान गरेर संगठित हुने अवसर प्रजातान्त्रिक अवधिमा नै पाएका हुन् । विभिन्न शान्तिपूर्ण संघर्ष यस अवधिमा भए । मधेसको समस्या राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा यसै कालमा स्थापित भएको हो । संसद्द्वारा पारित शाही सत्ताको एकाङ्गी स्वरूप र बनावटलाई राष्ट्रिय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने संकल्प प्रस्तावको बेवास्ता अथवा नागरिकतासम्बन्धी संविधान संशोधनको प्रस्ताव विफल पार्ने कार्य यसै कालमा भएका उदाहरण हुन् । ०५९ असोज १८ गतेपश्चात् राजाद्वारा नियुक्त हरेक अवैधानिक सरकार र ०६१ माघ १९ पश्चात्को राजा स्वयम्को अध्यक्ष्ातामा रहेको अवैधानिक सरकारको यस नीतिप्रतिको निरन्तरताले के राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको वास्तविक प्रतीक हो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ । नेपाल यस्तो राष्ट्र हो, जहाँ अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्दै आएको छ । र आफ्नो शासनलाई न्यायपूर्ण सावित गर्न हमेसा तल्लिन रहन्छ । तर यी प्रश्नहरू प्रजातान्त्रिक वातावरणमा मात्र उजागर गर्न सकिन्छ । विद्यमान विविधताको प्रतिनिधित्व स्वशासनले मात्र गर्न सक्छ । जसले जनताको एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्छ ।

आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘सभ्यताहरू बीचको द्वन्द्व र विश्व व्यवस्थाको पुनसर्ंरचना’ मा अमेरिकी विद्वान् सैमुयल पी हन्टिङ्गटनले लेख्ोका छन्, ‘सोभियत संघ र साम्यवादको समाप्तिपश्चात् शीतयुद्ध पछाडिको विश्वमा जनताबीच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विभेद वैचारिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक होइन, अपितु सांस्कृतिक हो । …जनताले राजनीतिको प्रयोग आफ्नो स्वार्थ बढाउनमात्र गर्दैनन्, आफ्नो पहिचानलाई पनि परिभाषित गर्ने गर्छन् ।’ अर्थात् संस्कृति र पहिचान मानव समुदायले त्याग्नै नसक्ने र पृथक संस्कृति र पहिचान अँगाल्नै नसक्ने विषयवस्तु हुन् । कथंकदाचित् लाद्न खोजियो भने स्वाभाविक द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ र अनन्तसम्म लम्मिन्छ । ऐतिहासिक कालदेखि नै यहाँ एउटा संस्कृति र पहिचान अर्काे संस्कृति र पहिचानमाथि बलपूर्वक राज्यकै संरक्ष्ाणमा लाद्ने अभियान सुनियोजित रूपले चलाइएको छ । यस कुकृत्यको चिरफार पनि प्रजातन्त्रमा मात्र हुनसक्छ ।

विद्यमान विभेदकारी राज्य संरचनाको स्थापना राजसंस्थाले गरेको हो । एउटै समुदायको केही जातिविशेष यसै संरचनामा आरक्ष्ाित भएका हुन्, फलस्वरूप यो संरचनाले सम्पूर्ण समुदाय, जातजातिलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको हो । तसर्थ आजको मूल समस्याको समाधान राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना हो । बारम्बार विफल एकीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गरी संघात्मक स्वरूप अनुरूपको राज्य संरचनाको स्थापना गर्नु दीर्घकालीन रूपले द्वन्द्वको समाधान गर्नु हो । त्यस्तै सेनाको स्वरूपलाई राष्ट्रिय सेनाको रूपमा रूपान्तरण गर्नु आजको अर्काे चुनौती हो । तर यो रूपान्तरणको प्रक्रिया कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सवाल अहम् छ ?

यसको सबैभन्दा उत्तम र लोकतान्त्रिक विधि प्रत्यक्ष बालिक मताधिकारको आधारमा निर्वाचित जनताको संस्था संविधानसभा हो । संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना गर्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यसले जनतामा रहेको वास्तविक सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता फर्काउने तागत राख्छ । किनकि राजकीयसत्ता बेगरको जनता सार्वभौम हुन सक्दैन । र सेना जसको नियन्त्रणमा हुन्छ, राजकीयसत्ता त्यसैको हातमा कैद हुन्छ, सार्वभौमसत्ता फगत नारामा केन्दि्रत हुन पुग्छ ।

माओवादी विद्राेहीले आफ्नो सामाजिक आधार र समर्थन विस्तार गर्न ९ वटा विभिन्न जातीय मोर्चाको निर्माण गरेको छ । त्यसले स्वशासनको भावना जागृति गराई पिछडिएको समाजलाई सशस्त्र संघर्षमा उतारेको सबैलाई थाहा छ । यसले समाजका ती अङ्गका जनतामा एउटा भोक जगाइसकेको छ । केही प्राप्त नगरी यो भोक अब शान्त हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

यसको शान्तिपूर्ण अवतरण र समाधान संविधानसभाबाट मात्र सम्भव छ । विद्यमान राज्य संरचनालाई यथावत राखेर गरिने कुनै पनि सहमति अल्पकालीनमात्र सावित हुनेछ ।

मधेसको अवस्था कुरूप र भेदभावग्रस्त हुनुमा राज्यको विद्यमान संरचना र शासकहरूको अपराधपूर्ण षड्यन्त्र जिम्मेवार छ । साथै केही हदसम्म मधेसी नेताहरू पनि यसनिम्ति जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । जनतामा अभूतपूर्व चेतना वृद्धि भए पनि नेताहरूमा एकताको अभाव, लघुताभाष, आत्मबलको अभाव, निजी स्वार्थपूर्ति खातिर तत्तत् मालिकको चाकरी गर्ने मनोवृत्ति, शासकीय षड्यन्त्रमा फँसिहाल्ने बेजोड प्रवृत्ति बाधकका रूपमा देखिएका छन् ।

कृत्रिम नेतृत्व र कृत्रिम व्यक्तित्व निर्माण गर्ने प्रयत्न धेरै वर्षदेखि हुँदै आएको छ । तसर्थ यी विकृति र प्रवृत्तिहरूलाई पराजित गर्दै शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमद्वारा संविधानसभाको निर्माण गरी सोमार्फत संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित गरेरमात्र समृद्ध, समुन्नत र सामाजिक न्यायमा आधारित नेपाल निर्माणबाहेक अर्काे विकल्प नरहेको मधेसी नेताले बुझ्नैपर्छ । इतिहासको यस चुनौतीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी घोडा, हात्ती र सिंहलाई यथास्थानमा राखी, बाख्रीका सन्तानको मात्र बलि दिई रमाउने स्थितिको अन्त्य हुनु आवश्यकमात्र होइन, जरुरी पनि छ ।
Source::http://www.sahitya.org.np/modules/detail.php?ID=678&modID=11

Advertisements

Entry filed under: Articles.

पहाडियामा शासकीय र मधेशीहरुमा दास मनोवृत्ति छ: मात्रृका यादव चित्रलेखा यादव

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 49 other followers


%d bloggers like this: