संविधानसभामा मधेसको एजेन्डा

October 14, 2006 at 6:01 am 1 comment

संविधानसभामा मधेसको एजेन्डा 

जितेन्द्र देव

संविधानसभा निवार्चन सन्दर्भमा सम्पूर्ण जाति र क्षेत्रले आ-आफ्ना  एजेन्डा सार्वजनिक गर्दैछन् । मधेसका एजेन्डा पनि बाहिर आउनेक्रम सुरु भएको छ । पहिले यसका दुई पक्षमाथि विचार गर्नुपर्छ । पहिलो निर्वाचन विधि र संसद्को संरचना, दोस्रो मधेसका कुन-कुन एजेन्डा सम्बोधन गर्ने ? प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् बन्ने अन्तरिम संसद्ले जातीय र क्षेत्रीय दृष्टिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त ग्रहण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको त्रुटिपूर्ण तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने त्यसमा मधेसीको ३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गठन हुने अन्तरिम सरकारमा पनि मधेसीको ३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । संविधानसभा निर्वाचनका लागि गरिने सभाको सिट संख्या निर्धारणको प्रमुख आधार जनसंख्यालाई  बनाउनुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रचलित मान्यता हो । यसरी हेर्दा जनसंख्याको आधा हिस्सा मधेसमा रहेकाले जति सिट संख्या निर्धारण हुन्छ, त्यसको आधा मधेसमा पर्नुपर्छ । सिट संख्या निर्धारणको अर्को थप आधार उत्पीडन र विभेद पनि हो । मुलुकभित्र जातीय, सामुदायिक, क्षेत्रीय वा लैंगिक जुनसुकै किसिमको र जहाँसुकै भए पनि यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । निर्वाचनपूर्व जारी गरिने उम्मेदवारी नामावलीको प्रकृति र बनावट समावेशी समानुपातिक चरित्रको हुनुपर्छ । उम्मेदवारी नामावली समावेशी समानुपातिक भयो/भएन पर्यवेक्षणको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग वा अन्य निकायलाई दिनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीको उम्मेदवार नामावली समावेशी समानुपातिक चरित्रको नभएसम्म त्यसलाई मान्यता दिनुहुँदैन । उत्पीडन र विभेदको मारमा परेका महिला, जनजाति र दलितका लागि केही आरक्ष्ाित निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनुपर्छ । लोप हुन लागेका केही  जाति र भाषीका लागि र देशका केही प्रबुद्ध, विज्ञ र बुद्धिजीवीलाई सभामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन सभाको निर्वाचित संख्यामा कम्तीमा ५ प्रतिशत थप हुने गरी एकल संक्रमणीय प्रणालीको हिसाबले छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उपर्युक्त किसिमको निर्वाचन विधि र सभाको संरचना निर्माण गर्न सकियो भने यसले आम जनताको इच्छा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ।

दोस्रो पक्ष हो मधेसको एजेन्डा । संविधानसभाले  संविधान निर्माण गर्दा त्यसमा निम्न विषय समावेश गर्नुपर्छ-

मधेसी पहिचान 

 विगत २ सय ३७ वर्षमा सामन्ती, खस, ब्राह्मणवादी शासकले नेपाल भनेको पहाड, नेपाली भनेको खस  मातृभाषी, दौरासुरुवाल र टोपी लगाउनेलाई मात्र स्थापित गर्‍यो । शाहवंशले गोरखा राज्य विस्तार क्रममा मधेसका स्वतन्त्र राज्य कब्जा त गरे तर त्यहाँका मूलवासी मधेसीलाई कहिल्यै नेपालीको रूपमा स्थापित हुन दिएनन् । दुई नम्बरको नागरिक बनाएर राखियो । अब आवश्यकता छ नेपाल र नेपालीको नयाँ परिभाषा  । अब बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा परिभाषा यसरी गर्नुपर्छ- ‘नेपाल भनेको मधेस र पहाड गरी दुई समुदायका मानिस बस्ने बहुजातीय, बहुभाषीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो ।’ नेपालका मूलवासी मधेसीलाई नेपालको नयाँ परिभाषामा समेट्दै खाँटी नेपालीको रूपमा उसको पहिचान स्थापित गरिनुपर्छ । 

प्रतिनिधित्व 

३६ प्रतिशत हिस्सा मधेसीको रहे पनि राज्यको नीति निर्माण र शक्ति अभ्यासको ठाउँमा कहिल्यै यो समुदायका मानिसलाई ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न दिइएन । सेना र प्रहरीमा त शून्यकै हाराहारीमा रहन बाध्य गरियो । राज्यको यो व्यवहार अन्यायपूर्ण रह्यो, जसलाई अब बदल्नैपर्छ । यसका लागि संविधानमै राज्य सञ्चालन र विशेष गरी नीति निर्माण र शक्ति अभ्यास हुने ठाउँमा जातीय र सामुदायिक रूपमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त किटानी साथ स्थापित गरिनुपर्छ । समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । 

आत्मनिर्णयको अधिकार

संविधानमा जाति, समुदाय र क्षेत्रको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्त अक्षर र भावनामा समावेश गर्नुपर्छ । त्यसबमोजिम जनतालाई भविष्यको फैसला आफैं गर्न दिनुपर्छ । 

स्वशासन र अग्राधिकार

संविधानमा जाति, समुदाय र क्षेत्रहरूको स्वशासनको राजनीतिक अधिकार प्रस्ट रूपमा समावेश गर्दै प्रत्येक राज्यभित्र त्यहाँका मूलवासीको अग्राधिकार स्थापित गरिनुपर्छ । प्रत्येक संघीय राज्यभित्र त्यहाँको जल, जमिन, जंगल र शासन तथा प्रशासनमा स्थानीय मूलवासीको अग्राधिकार रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

संघीय राज्य संरचना

संघीय राज्य संरचनाको नयाँ व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । वर्तमान एकात्मक राज्य प्रणाली मुलकको सामाजिक ढाँचा र चरित्रसँग मेल खाँदैन । भोलि स्थापित हुने नयाँ संघीय ढाँचाअन्तर्गत सम्पूर्ण मधेसलाई स्वशासित एकीकृत मधेस राज्यको रूपमा राख्नुपर्छ । मधेस राज्यलाई विभिन्न किसिमले पछि स्वशासित उपक्षेत्रीय प्रदेशमा विभक्त गर्न सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

मधेसी समाज स्वभावैले गणतन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादी छ । लोकतन्त्रवादी हुनु, हरेक किसिमका निरंकुशता र अधिनायकत्वलाई विरोध गर्नु मधेसी आफ्नो धर्म ठान्छन् ।  मधेसीलाई विदेशी बनाउने र दुई नम्बरको नागरिकसरह व्यवहार गर्ने राजतन्त्रलाई मधेसीले समर्थन गर्दैन । मधेसीको एउटै आवाज लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र हो । 

अल्पमतमा पर्ने खतरा

मधेस भूमि ५६ वर्षदेखि अस्तित्वको खतरातिर डोरिँदै छ । आन्तरिक र बाह्य आप्रवासनको मारमा मधेस जकडिँदै छ । सन् १९५०/५१ को तथ्यांकअनुसार सम्पूर्ण मधेसको जनसंख्यामा पहाडी समुदायको आवादी मात्र ५.९ प्रतिशत थियो, यो २००१ मा बढेर ३६ प्रतिशत पुग्न गएको छ । यही दर कायम रहे केही दशकमा मधेसी समुदाय मधेसमै अल्पमतमा पर्ने खतरा छ । यो गम्भीर विषयलाई संविधानले एजेन्डा बनाउनुपर्छ । 

नागरिकता

नागरिकता प्रमाणपत्रको विषय मधेसको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । ०५२ को तथ्यांकअनुसार मधेसका ३४ लाख नागरिकता नपाएर राज्यविहीन भएर बसिरहेछन् । यसमा अत्यन्त गरिब र दलित तथा जनजाति पर्छन् । यो समस्यालाई संविधानसभाले आफ्नो ऐजेन्डाका रूपमा ग्रहण गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानसभा निर्वाचन अगाडि  अन्तरिम संविधानबाटै यो समस्याको स्थायी हल निकाल्नुपर्छ ।

भाषा र भेष

संविधानसभाले मधेसमा बोलिने सबै भाषालाई संवैधानिक रूपमा सूचीबद्ध गरेर स्थानीय र क्षेत्रीय रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । मैथिली, भोजपुरी, अवधी थारू, राजवंशी, हिन्दी उर्दु आदि मधेसमा बोलिने सबै भाषा नेपालका हुन् । यी कुनै विदेशी भाषा होइनन् । मधेसी समुदायको पोसाक धोती, कुर्ता, पाइजामा र गम्छालाई राष्ट्र पोसाकका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । यो मधेसको अत्यन्त संवेदनशील र भावनात्मक ऐजेन्डा हो ।

जनसंख्याको सही निर्धारण

सरकारी तथ्यांक – ३६ प्रतिशत) लाई मधेसी समुदायले तथ्यांक होइन मिथ्यांक मान्छ । मधेसका मिश्र, शर्मा, अमातलगायत धेरै जातिलाई पहाडिया जनसंख्यामा गाभिएको छ भने पहाडिया परिवारका धेरै व्यक्तिको नाम पहाड, मधेस र काठमाडौं गरी एउटै व्यक्तिलाई तीन ठाउँमा तीनपटक गणना गरिएको छ । यसकारणले जनसंख्याको आँकडासम्बन्धी यो चर्को विवाद र मत विभाजनलाई एकचोटी सदाका  लागि अन्त गर्नुपर्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमा समावेशी जनगणना टोली निर्माण गरी जनगणना गर्नुपर्छ ।

मधेसको विकास

मधेसको विकासको प्रश्न संविधानसभाको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्नुपर्छ । मधेसले कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ६८ प्रतिशतभन्दा बढी, कुल कृषि उत्पादनको ७७ प्रतिशतभन्दा बढी, कुल औद्योगिक उत्पादनको ६९ प्रतिशतभन्दा बढी र कुल सरकारी राजस्वको ८६ प्रतिशत राष्ट्रलाई योगदान गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्षको बजेट बाँडफाँडको आँकडा लिने हो भने मधेसलाई कहिल्यै पनि २० प्रतिशतको अंक बढाएर राज्यको लगानी गएको छैन । सम्पूर्ण बाह्य स्रोतको विनियोजन पनि मधेसमा न्यून देखिन्छ । आईएनजीओ मार्फत भइरहेको लगानी पनि मधेसमा न्यून छ । जब कि मधेसमा ‘इकोनोमिक इन्टरनल रेट अफ रिर्टन’ पहाडको तुलनामा उच्च छ । मधेसलाई विकासको प्राथमिक एजेन्डामा संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा केही ठोस कुरा समाविष्ट गरिनुपर्छ ताकि यसले नीति निर्माता र शासकलाई संवैधानिक मार्गदर्शकका रूपमा काम गरिरहोस् ।

source::http://www.kantipuronline.com/kol/nepali/kolnews.php?&nid=83614

Advertisements

Entry filed under: Articles.

मधेसीहरूलाई व्यवहारमै नेपालीको रूपमा अझै हेरिएको छैन – अमरेशकुमार सिंह Widening the Gap between Terai and Hill Farmers in Nepal

1 Comment Add your own

  • 1. nabin sagar sapkota  |  October 14, 2006 at 10:47 am

    dont rty to throw any things in sky.it will come on your heard.
    i mean aakash tira farkra na thuknus.
    Nabin sagar sapkota

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers


%d bloggers like this: