लोकतन्त्रमा मधेश

November 6, 2006 at 10:44 am Leave a comment

लोकतन्त्रमा मधेश


अहिले हरेक कुरमा समावेशीको लहर चलेको छ । अब हुने संविधान सभा कस्तो हुनुपर्छ । महिलाको भाग कति जनजातिको भाग कति दलित र पिछडिएको वर्गको भाग कत्ति भन्ने बहसले मुलुक तातो बनिसकेको छ । हरेक समुह आ-आफ्नो विषयमा छलफलमा जुटीरहेका छन् । के कुरामा बढि जोड दिनु पर्छ कसरी प्रतिनिधित्व गर।उन सकिन्छ आदी विषयमा धेरै बहस भएका छन् । त्यही बहसको एक पाटाको रुपमा आज मैले पुर्व मन्त्रि जयप्रकाश गुप्ताको समावेशी लोकतन्त्रः स्वरुप र संरचनामा मधेशीका सबाल विषयको एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छु ।
यिनि प्रजातान्त्रिककालमा साचारमन्त्रिको रुपमा बदनाम राजनीतिज्ञ भएपनि अहिले जातिगत राजनीतिमा फेरी होमिएका छन् । यहा। उनको विगत विर्सेर केवल वर्तमानलाइ हेरेर उनको यो कार्यपत्र र त्यसमाथि टिप्पणि गरेका टिप्पणिकारका विचार प्रस्तुत गरेको छु ।
गत पौषको २८ गते जनकपुरमा भएको सात दलको आमसभामा लगभग ३ लाख मानिसले भाग लिएका थिए । यसमध्ये अधिकांश सहभागीहरु मधेशी सांस्कृतिक समुहका थिए । त्यस बृहद् जमातलाई हेरेर उद्वेलित हुदै कांग्रेस र एमालेका शिर्षस्थ नेताहरुले भनेका थिएः- ुमधेशमा उर्लेको यस उपस्थितिले बताएको छ कि अब जनआन्दोलनको सफलतालाई कसैले रोक्न सक्दैनन् । यसको एक महिना नबित्दै राजाले गराएको निर्वाचनमा मधेशीहरुको वर्चस्व रहेको मधेश क्षेत्रका प्रायः सबै नगरपालिकाहरुमा अपेक्षाकृत बढी प्रतिशत मतदान भयो । त्यस निर्वाचनमा राज्यले धांँधली गरेकाले मधेशीहरु सत्तालोलुप भएकाले राजनीतिक रुपमा अचेतन रहेकोले बढी प्रतिशतमा मतदान देखिएको जस्ता निष्कर्षहरु निकालेर सात दल र नागरिक समाजले आन्दोलनको उत्कर्षको अर्को जोखाना हेर्दैछन् । तर किन यसो भयो भनी ध्यान दिन चाहेका छैनन् । ००७ साल देखि हरेक आन्दोलन तथा सशस्त्र क्रान्तिहरु ०३६ सालको जनमतसंग्रह तथा त्यस पछिका सबै आन्दोलनहरुमा निशर्त एवं एकाग्र लागेका मधेशले अब चाहेको विश्वास अश्वासन र भरोसाका शब्दहरु जनकपुरको त्यस सभामा कुनै पनि एक नेताले व्यक्त गर्ने राजनीतिक इमान्दारिता देखाएनन् । यसलाई आन्दोलनका अभियन्ताहरुले कसरी मुल्यांकन गरिरहेका छन् के हो यो लोकतन्त्र कुन अर्थ र स्वरुपमा यो मधेशको लागि असोज १८ र माघ १९ अघिको प्रजातन्त्र भन्दा फरक र अब सार्थक हुन्छ प्रजातन्त्र भन्ने शब्दबाट रैतीको अर्थ लाग्ने भएकोले मात्र अब लोकतन्त्र भनिएको हो भने यस लोकतन्त्रको लागि किन आन्दोलन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यो संशय मधेशीको मात्र होईन राजधानीका सडकहरुमा भाषिक सांस्कृतिक र जातिय सवालहरुमा सजिलै एक ढेड लाख मानिस उतार्ने दलित र जनजाति समुदायमा पनि यहि प्रश्न छ । यिनका महासंघहरुले आफ्नै समुहमा प्रभाव जमाउन सकिरहेको छैनन । यसो भन्नुको अर्थ यी समुदायहरु राजातिर लागेको कदापि होइन तर हालसम्मको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मुद्दाहरुले कम आकर्षित गरेको पक्कै हो ।
वि।सं। २०४६ सालको जनआन्दोलनको जनलगाब र उत्प्रेरणाको तथ्यहरुलाई आन्दोलनकारी शक्तिहरुले पछि यथा रुपमा मूल्यांकन गर्न नसक्नु वर्तमानमा देखिएको समस्याका आधारभूत कारण हुन् । त्यस आन्दोलनको सफलतापछि पूर्णलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकालागि आवश्यक सवालहरुमा छलफल भै नयांँ बन्ने संविधानमा व्यवस्था हुने कुरा प्रति सबैको स्वभाविक विश्वास थियो । तर जन अपेक्षाका सबै बिषयहरुलाई पछि पन्छाउने कार्यले गर्दा नेपाललाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने एजेण्डा अपूर्ण रह्यो । आज आएर त्यत्रो तितो अनुभवका वाबजुद पनि हालका संसदवादी राजनीतिक दलहरु परिवर्तनका मूलभूत विषयहरुमा अ´ै इमान्दार देखिएका छैनन् । समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरेपनि यसका स्वरुपका बारेमा दलहरु मौन छन् । अबको भावी राज्यसंरचनामा शताब्दीऔं देखि जातीय विभेदमा परेका मधेशी दलित तथा जनजातिहरुको स्थान कस्तो हुने यस बारे दलहरुको कुनै निष्कर्ष छैन । लाग्दछ दलहरुले नेपाली समाजको बहुजातिय बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक चरित्रलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । अझै एक वर्ग तथा एउटै जातिको अविच्छिन्न बर्चस्वको एकात्मवादी संरचनाको रक्षाका लागि संविधानसभाको मागलाई देशको बिखण्डनसंँग जोडेर हेर्ने सामन्ती सोच अपनाई बसेका छन् । फलतः आमूल परिवर्तन पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि तयार हुदै गएको आन्दोनकारी मानसिकता संसदवादीहरुको प्रतिगमन सच्याउने आन्दोलनसंग जुट्न सकेको छैन् । यो संसदवादीहरुको सबै भन्दा कमजोर पक्ष हो । यसमा सुधार बिना आन्दोलन निर्णायक हुन तथा लोकतन्त्रको लागि सही स्वरुप र शक्ति ग्रहण गर्न सक्दैन । तसर्थ अब राजनीतिक दलहरुले द्वन्दको यस यथार्थ चरित्रलाई बुझ्नु पर्दछ र राष्ट्रको बहुजातिय बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक मौलिकता अनुरुप समावेशी एवं पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापनाको स्पष्ट रुपरेखाका साथ वृहद् र उदार राजनीतिक मोर्चाको निर्माण गरी निर्णायक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्दछ ।
माओवादीहरुले आफ्नो संघर्षको ध्येय आमूल परिवर्तन भनेका छन् । तर मुलुकका भावी राज्यसंयन्त्रको सवालमा खासगरी आन्तरिक औपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीडनबाट मधेश तथा मधेशीहरुको मुक्ति र उनीहरुको राष्ट्रिय पहिचान नागरिकता समस्याका साथै संघीय प्रणाली क्षेत्रीय स्वायत्तता वा स्वशासनको अथवा जातिय मुक्तिको सवालमा आफ्ना दृष्टिकोणहरुलाई आजसम्म स्पष्ट पारेका छैनन् । माओवादीहरुले आफ्नो राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा जातिय स्वशासन तथा जातिय प्रदेशहरुको गठनको कुरा व्याख्यारहित रुपमा उठाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा खासगरी जनअपेक्षा अनुरुपको संघीय राज्यव्यवस्था र भौगोलिक अवस्थितिको प्रादेशिक संरचनाको विकल्पमा जातिय स्वशासन तथा जातिय प्रदेशको राज्य ढाँचाले मुलुकको एकतालाई प्रवद्र्धन गर्दै कसरी मधेशी दलित जनजाति आदि समुदायहरुलाई समग्रतामा राष्ट्रिय मूलधारमा सहभागी गराउन सक्छ यस बारेमा माओवादीहरु बोलेका छैनन् । उल्लेखनीय रुपमा रहेको मधेशको समस्याका बारेमा माओवादीहरुका दृष्टिकोण सामगि्रक र एकीकृत देखिएको छैन । माओवादीहरुद्वारा कल्पित जातिय प्रदेशहरुले वर्तमान प्रजातान्त्रिक परिवेशमा भौगोलिक एवं जातिय आधारमा विभेद भोगिरहेका मधेशी समुदायका झै अन्य सबै समुदायहरुको मौलिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषिक एवं राष्ट्रिय पहिचानको विकासमा समान सहभागिता र अवसरहरुको समानता तथा योगदानलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सक्दछ माओवादीहरुले यस्ता विषयहरुमा बोलेका छैनन् ।
शस्त्र धारण गरेका माओवादीहरु स्पष्ट रुपमा यस्ता बिषयहरुमा नबोलेको कारणले गर्दा नै माओवादीबाट छुट्टिएर किरात वकस्र पार्टी र तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाहरु पृथक सशस्त्र बाटोतिर लागेका छन् । फलतः आज माओवादीहरु मात्र होईन् अन्य पक्षहरु पनि विद्रोहमा छन् । थारुवान क्षेत्रमा किरांत क्षेत्रमा तथा मधेश क्षेत्रमा जातिय मुक्ति र प्रादेशिक आत्मनिर्णयको सवालहरुमा पछिसम्म माओवादीहरु टिक्न सक्ने नसक्ने आशंकाका साथ भिन्नै खालको सशस्त्र विद्रोहको अभ्यासले पनि ठाउँ बनाउदैछ ।
नेपालको द्वन्दलाई नजिकबाट नियाली रहेका मित्र राष्ट्रहरु तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता निकायहरुले पनि यहाँको द्वन्दको मुख्य कारण नेपालमा विद्यमान भाषा भेष धर्म र एउटा जातिको पूर्ण वर्चस्वको विभेदकारी तथा एकात्मवादी शासन हो भन्ने तथ्यलाई राम्ररी बुझ्न सक्नु पर्दछ । तसर्थ नेपालको भावी राजनीतिक ढाँचामा यहाँका सबै जनता सबै जातिय तथा प्रादेशिक एवं सांस्कृतिक समुदायहरुका लागि पूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ भन्ने कुरा नै नेपालमा दीर्घ शान्तिको पूर्वआधार हुने तथ्यलाई समयमै बुझ्नु पर्दछ ।
माओवादीहरुले समग्र परिवर्तनका लागि एकमुष्ट रुपमा संविधानसभालाई औषधी भनेको छ । यो रणनीति नहोला । नागरिक समाज पनि आज संविधानसभाको पक्षमा उभिएको छ । यो पनि यस वर्गको फुस्रदको दिमागी कसरत पक्कै नहोला । मुलुकका आदिवासी दलितहरु जनजाति र मधेशीहरु इमान्दारीका साथ संविधानसभाका पक्षमा उभिएका छन् किनभने यी वर्गहरुले चाहेको राजनीतिक समाधान र राज्यको संरचना वर्तमान संविधानबाट किमार्थ पनि सम्भव । खासगरी मधेशी समुदाय तीन वटा कारणहरुबाट संविधान सभाको पक्षमा उभिएका छन ।
पहिलो वर्तमान संविधानको संरचनाबाट मधेशीहरु बिरुद्धको जातिय विभेद समाप्त हुदैन् ।
दोश्रो संघीय संरचनाभित्र निमार्ण हुने प्रादेशिक राज्य ढाँंचा बाहेकको अवस्थामा मधेशीहरुले आफ्नो क्षेत्रको विपूल प्राकृतिक श्रोत तथा सम्भाव्यतालाई स्वनिर्णयको आधारमा आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उपयोग गर्न सक्दैनन् । र
तेश्रो नयाँ संविधान नबनुजेल नागरिकताको समस्याको समाधान सम्भव छैन । यसका अतिरिक्त पनि केही कारणहरु छन् जस्ले मधेशीहरुलाई संविधान सभाको बाटोमा हिड्न बाध्य गराएको छ ।
मधेशी समुदाय बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ । जनसंख्याको अनुपातमा मुलुकको शासन संरचनामा आफ्नो हकलाई स्थापित गराउन चाहने यो समुदायले त्यस प्रजातान्त्रिक मान्यताको उलंघन गर्ने प्रश्न नै उठदैन् । अविच्छिन्न नेपाल राष्ट्रको सीमा भित्र स्वायत्त प्रादेशिक सरकारको मान्यता मधेशीहरुको राजनीतिक एजेण्डा हो ।
नेपाल अहिले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दिशाहीनताको अवस्थामा छ । मुलुकमा बेलायती ढांँचाको बहुमतीय संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अभ्यास विफल भएको छ । तर यसलाई प्रतिस्थापित गर्ने भावी संविधान र नयांँ राज्य व्यवस्थाले स्पष्ट रुप लिइसकेको छैन । यसका लागि यौटा विधिसम्मत र निर्धारित प्रकि्रयाका आधारमा हुने संवैधानिक परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ । यस क्रममा अहिलेको मुलुकको मूल बहस नै संविधान सभाको माध्यमबाट भावी राज्य-संरचनाको स्वरुपको निर्धारण भएको छ । आज नागरिक समाजबाट यस बिषयमा गम्भीर चासो प्रकट भएको छ । नयां संविधान कस्तो हुने संविधान सभाको चुनावी प्रकि्रया कुन प्रकारको हुने यस्ता सवालहरु माओवादी संसदवादी राजावादी र आमजनता सबैको लागि पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्विकल्प विषय बन्न गएको छ ।

Source::http://bnepal.blogsome.com/2006/06/09/loktantratarai/

Advertisements

Entry filed under: Articles.

Case Study – धर्मको नाममा पाप स्वशासन की मांग कुचलने नेपाल चला चीन की राह

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers


%d bloggers like this: