प्रादेशिक स्वायत्तता र अखण्डता

December 7, 2006 at 2:43 pm Leave a comment

प्रादेशिक स्वायत्तता र अखण्डता

वृषेशचन्द्र लाल

मधेसी र दलित-जनजाति समुदायको जागरणले काठमाडौंको सत्तावृत्तलाई चिन्तित पार्न थालेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतका क्षेत्रहरू समान रूपमा प्रभावित पाइन्छन् । देशको राजनीतिक मूलधारको नयाँ सदस्य नेकपा -माओवादी) लाई संसदीय र व्यावहारिक राजनीतिको मूल प्रवेशद्वारमै ठूलो परीक्षाबाट गुजि्रनुपर्ने स्थिति छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अर्थ, परिभाषा र त्यसको बुझाई अन्य पार्टीभन्दा अपेक्षाकृत पहिले माओवादीहरूले दिनु पर्नेछ । माओवादीले अन्तरिम संसद्मा मधेसी र दलित-जनजाति समुदायबाट अधिकाधिक प्रतिनिधित्त्व गराउने निरन्तर सार्वजनिक वाचा गर्दै आएको र प्रचण्डले ब्राह्मणको जस्तो भएर पुष्पकमल दाहाल नाम मन नपरेको भनेको सन्दर्भमा समेत अन्तरिम संसद्का लागि माओवादी प्रतिनिधित्व छनोटको उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न थालिएको छ । माओवादीबाट आशानुरूपको कदमले अन्य  पार्टीहरूको सोच परिवर्तनमा उदाहरणीय भूमिका खेल्नेछ ।अन्य दल पनि कम दबाबमा छैनन् । मधेसी र दलित-जनजाति समुदायमा जागरणको स्तर  पर्याप्त नभए पनि पहिलाजस्तो कमजोर छैन । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अर्थ, परिभाषा र त्यसको बुझाइको व्यावहारिक प्रस्तुतिले संविधानसभामा दलहरूले पाउने मतको प्रतिशत प्रभावित हुनेछ । त्यसकारण मतको प्रतिशतको आधारमा संविधानसभामा आफ्नो संख्या बढाउन दलहरूले आफ्नो बुझाइलाई मतदाता आकषिर्त गर्नेगरी परिमार्जित र चित्तबुझ्दो रूपमा व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ ।

मधेसी र दलित-जनजाति समुदायको  जागरणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सहमति देखिए पनि सम्बोधनका शैली र रणनीति फरक-फरक छन् । कतै जागरणको यस तापले सत्तावृत्तबाट विस्थापित हुनसक्ने, आफ्नो र आफ्नो समूहको वर्चस्वका बन्धन फुत्किएर जाने डरबाट उत्पन्न आक्रोशले समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिता अथवा समतापूर्ण स्वाभिमानी उपस्थितिको मागलाई जातीय र साम्प्रदायिक भनेर नकार्ने प्रवृत्ति छ भने कतै अवसरको समवेदनशीलता मनन गरी उत्पन्न दबाब कम गर्न न्यूनतम लचकता अपनाउने मानसिकता देखिन्छ । समावेशी समानुपातिक सहभागिता तथा बराबरीको स्वाभिमानी अस्तित्वको मागलाई नैसर्गिक ठानेर यसलाई सम्बोधित गरी समतावादी समाज निर्माणलाई नयाँ नेपालको सार्थक नारा बनाउनुपर्ने विचार राख्नेहरू पनि छन्, तर संख्या धेरै छैन । 

पीडित पक्षको ज्ाहिले पनि आफ्नो कुरा उठाउनुपर्ने र विद्रोही हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण उनीहरू आक्रामक र शञ्कुचित देेखिन्छन् । पीडकहरूसँग त्यस्तो कुनै समस्या हुँदैन, यथास्थिति उनको अभीष्ट हुन्छ, त्यसकारण उनीहरू कोरा आदर्शवादका कुरा गरेर प्रगतिशीलताबाट मण्डित हुने लाभसहितका दिन काट्नमात्र खोज्छन् । त्यसकारण सबैभन्दा बढी संख्या बराबरीको मागलाई जातीय र साम्प्रदायिक भनेर नकार्ने तथा आलोचना गर्नेहरूको छ । उनीहरू असमानताविरुद्ध उठिरहेको सङ्गठित मागलाई सोझै साम्प्रदायिक किटान गर्छन्, मानौं अहिलेसम्मको जातीय र साम्प्रदायिक वर्चस्वको अभ्यास सर्वथा उचित र न्यायपूर्ण होस् । यसबाट नयाँ नेपालको निर्माण सम्भव छैन, न यसले देशलाई स्थायी शान्ति प्रदान गर्न सक्तछ ।

‘लोकतन्त्र’ आफैंमा पूर्ण छ, तर पारम्परिक र शास्त्रीय लोकतन्त्रको अभ्यासले विभेदी समाज र असमानताको ठूलो अन्तराल मेट्न सम्भव छैन । टकिस फोटोपाउलसले यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी समावेशी लोकतन्त्रको वकालत थालेका

थिए । पारम्परिक र शास्त्रीय लोकतन्त्रको अभ्यासले विश्वमा उत्पन्न विसंगतिहरूको जुन उदाहरण उनले आफ्ना अभिव्यक्तिमा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसबाट नेपाल अलिकति पनि अलग छैन । यहाँको सङ्कट बहुआयामी छ ।

राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा लगभग सबै निर्णय यहाँको जनसंख्याको एक तिहाइ राजधानीवासी र पहाडका उच्च जातिहरूबाट मात्र हुने गर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा न्यून उपस्थितिका कारण आफ्ना समस्या सही पहिचान गरी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा उत्पीडित समुदाय सक्षम छैनन् ।

हरेक क्षेत्रमा सम्पूर्ण जनसंख्याको समानुपातिक सहभागिता तथा निर्णयात्मक उपस्थिति अत्यावश्यक छ । समतावादी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो भने राजनेताहरूले मधेसी र दलित-जनजाति समुदायबाट प्रस्तुत मागहरूमा लुकेको मर्म तथा सल्किरहेको आक्रोश एकसाथ महसुस गर्नु जरुरी छ । देश संविधान निर्माण प्रक्रियामा अग्रसर रहेको बेला नेताहरू केन्द्रीय स्तरमा समानुपातिक सहभागितायुक्त प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा स्वशासित प्रदेशहरूसहितको गणतान्त्रिक सङ्घीय संरचना निर्माणमा अग्रसर हुन जरुरी छ ।

स्वशासित प्रदेशहरूको मागलाई यथास्थितिवादीहरूले विखण्डनवाद र अलगाववादी प्रवृत्ति भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् । उनीहरू यसबाट राष्ट्रिय विकास अवरुद्ध हुन्छ, केन्द्रीय नियन्त्रणको अभावमा शान्ति-सुरक्षा कमजोर हुन्छ जस्ता तर्कसाथै स्वशासित प्रदेशमा अल्पसंख्यक असुरक्षित र दबाबमा पर्छन् भन्ने गर्छन् । यस्तो तर्क वास्तविक होइन । स्वशासित प्रदेशको मागसँगै संयोजनकारी केन्द्रीय विधायिका, सरकार तथा राष्ट्रिय अखण्डताप्रति प्रतिबद्धता जोडिएको हुन्छ । अर्को शब्दमा राज्यको सङ्घीय संरचनाको अवधारणा मूलतः राष्ट्रिय अखण्डता तथा एकताको आवश्यकतामाथि आधारित हुन्छ । सङ्घीय संरचना भनेको त्यसकारण सँगै बस्ने, एक-अर्काको समान सम्मान, अस्तित्व र उपस्थिति तथा भूमिकाको पहिचानप्रतिको प्रतिबद्धता हो । राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षणका बढी र बलिया सम्भावनाहरूको अपेक्षित संश्लेषणको सहज प्रक्रिया यसैमा गतिशील हुन्छ । यस्ता माग  समयमै सम्बोधन गर्न सफल मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डता झन्-झन् मजबुत भएका छन् ।

पूर्वी पाकिस्तानको जायज आह्वानको बेवास्ता भयो, परिणामस्वरूप बंगलादेशको उदय भयो । भारतमा सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा उठेको गोरखाल्यान्डको माग अन्ततः सम्बोधित भयो र आज त्यहाँ शान्ति छ । दक्षिण भारतीय राज्यहरू सङ्घीय स्वरूपका कारणले दिनानुदिन विकसित  भइरहेका छन् र भारतको अखण्डतालाई बल प्रदान गरिरहेका छन् । दुनियाँका ती राष्ट्र जसले सङ्घीय स्वरूप र क्षेत्रीय स्वशासनलाई अँगालेको छ, विश्वको मानचित्रमा उन्नत र प्रतिष्ठित छन् । विविधताको देश भारत स्वशासित प्रदेशहरूकै कारण अखण्ड र एकजुट रहनसकेको छ । यसरी स्वशासित प्रदेशहरू भएको सङ्घीय स्वरूपको गठन भनेको देशभित्र क्षेत्रीय पहिचानको स्वीकृति हो भने यसको अस्वीकृति विखण्डन र अलगावतिर धकेल्ने नकारात्मक सोच हो र त्यसकारणले देशको अखण्डताको असली शत्रु पनि ।

स्वशासित प्रदेशहरूका लागि उठ्ने माग विखण्डन र अलगाववादमा परिणत हुनसक्छ -दुनियाँमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू पनि छन् ।) तर त्यस्तो परिणतिको सदैव एउटै कारण हुने गर्छ- पीडित पक्षको मागप्रतिको बेवास्ता । श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, सुडान, इन्डोनेसिया, चेचेन्या आदि यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तिम्रा माग जायज छन्, शोषण भएको छ, राज्यका तन्त्रहरूमा उपस्थिति पनि एकदमै न्यून छ, तर देशको अखण्डताको नाममा यिनलाई थाती राख । हाम्रो वर्चस्व स्वीकारेर शान्ति र सहिष्णुताको नाममा चुप लाग । राष्ट्रियताको नाममा आफ्ना क्षेत्रीय संस्कृति, रहन-सहन र भाषालाई तिलाञ्जली देऊ । यस्ता तर्कलाई के भन्ने ? के सम्बोधनको यस्तो शैली स्वीकार्य हुन सक्तछ ? आफ्नो सम्मानजनक भूमिका र उपस्थिति प्रत्याभूतिको माग गर्ने मधेसी तथा दलित-जनजाति समुदायलाई हाम्रो मागको उचित सम्बोधन यहाँ असम्भव र लाज लागेर आयो भने देश कस्तो भुमरीमा पर्न सक्तछ भन्ने अन्दाज गरी नेताहरूले कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रमुख दलहरूले यस्ता पीडित समुदायहरूसँग अन्तरक्रियासम्म गर्न चाहेका छैनन् । बहसका निम्ति वैकल्पिक विचारहरूको प्रस्तुति खोजिएको छैन । यस्ता समुदायका आफ्नै जनाधार भएका राजनीतिकर्मी, विशेषज्ञ तथा अधिकारकर्मीसँग  गम्भीर विश्लेषणसम्म भइरहेको छैन । प्रतिनिधित्व देखाउन पोस्टर निर्माणबाट समस्याको सम्बोधन हुन सक्तैन । माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्त्व पंक्तिमा दलित-जनजातिको प्रभावकारी उपस्थिति भएको कारणले माओवादी वृत्तभित्र यसबारे विचार-विमर्श हुने गरेको संकेत पाइन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वपछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक एजेन्डाप्रति प्रमुख दलहरू भने मौन बस्दैछन् । यसले अन्तरक्रिया, शान्तिपूर्ण बाटो र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्नेलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ र युवा जमातलाई अर्को बाटोमा हुत्याउन सक्तछ ।

source::http://www.kathmandupost.com/kolnepalinews.php?&nid=93587

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

मध्यतराईमा धूलो दूध कारखाना case Study – Settling Susta Border Dispute

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers


%d bloggers like this: