विभाजनको बीउ नरोपौं

January 7, 2007 at 5:12 am Leave a comment

विभाजनको बीउ नरोपौं

–मेदिनीकुमार केवल
मुलुकमा अहिले विद्यमान राज्यको पर्ुनर्संरचनाको विषयमा हरेकवर्ग, जातजाति समुदायबीच र्सवाधिक चर्चा भएको छ । उपेक्षित उपेक्षित तथा पिछडिएका क्षेत्र, जाति, जनजाति, भाषाभाषी एवं विभिन्न वर्ग समुदायलाई केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य संरचनाले समेट्न नसकेको हुँदा यस विषयले महìव पाएको हो । लोकतन्त्रप्राप्तिपछि सेमिनार, गोष्ठी, अन्तर्त्रिmया र लामो छलफलपछि राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व अर्थात् समावेशीकरणका सम्बन्धमा गत मङ्सिर २९ गते आठ दलबीच साझा अवधारणा निर्माण भएको छ । धेरै अभ्यास र मेहनतपछि आठ दलबीच अन्तरिम संविधानको सहमतिमा ४२५ सदस्यीय संविधानसभाका लागि २०५ जना प्रत्यक्ष र २०४ समानुपातिक सिटका लागि मिश्रति चुनाव प्रणाली अपनाउने कुरा निक्र्योल गरिएको छ । यस निर्ण्र्ााे विभिन्न भाषा, जाति, समुदाय, धर्म र संस्कृतिमा रहेका जनतालाई शासन व्यवस्थामा समानुपातिक ढङ्गले पर्याप्त मात्रामा प्रतिनिधित्व गराउने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यसअघि नेपाली प्रजातन्त्रका पर््रवर्तक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २००९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको पाँचौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि धनमानसिंह परियालाई महामन्त्री बनाउनुभएको थियो । यसरी नै २०१५ सालमा महामानव कोइरालाले गणेशमान सिंह, परशुनारायण चौधरी, प्रेमराज आङ्देम्वे, मीनबहादुर गुरुङ, जमानसिंह गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवासिंह र्राई, र्सर्ूयनाथ दास यादव र एसियाकै पथम महिलामन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई आफ्नो सरकारमा सम्मिलित गरी समावेशीकरणको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर अहिले आएर यो विषय संस्थागत रूपमा आएको छ, फरक यतिमात्र हो मूलतः सहभागिताको समान अवसर, राज्यको साधन स्रोतमा समान पहुँच तथा नीति निर्माणका सबै तहसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने अभ्रि्रायले गरिएको निर्ण्र्ााे विशेष महìव पाएको छ । जातजाति, भाषिक र लैङ्गकि समुदायमा उठेको तिर्खालाई मेट्ने प्रशस्त काम गरेको छ । भने अर्कातिर समावेशी लोकतन्त्रको मान्यतालाई पर्ूण्ाता दिने काम समेत गरेको र्ठहर्छ । तर पनि राज्यको पुनःसंरचनाको कार्य अझै बाँकी नै रहेको छ । राज्यको संरचनाका सर्न्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा इतिहासलाई समेत परिभाषित गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा राज्यसत्ताको उत्पत्ति र विकास विषयमा नेपाली समाजको विकास शर्ीष्ाकमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । नेपाल शब्दको उत्पत्ति विषयमा विभिन्न मत अभिमतहरू पाइन्छ । इ.पु. ५६३ देखि ४८३ तिर नेपाल भन्ने नामको चर्चा पाइन्छ । प्राचीन नेपाल दर्ुइ उपमहाद्विपमा फैलिएको अनुमान छ । भारतीय उपमहाद्विप अर्न्तर्गत अफगानिस्तानदेखि बर्मा र हिमाली उपमहाद्विप, कास्मिरदेखि बर्मासम्म पनि नेपालको भूभाग फैलिएको पाइन्छ, हालको नेपालको आसपासको क्षेत्रलाई त्यतिबेला रुद्रदेश, किन्नरदेश, किम्पुदेश, किराँत देश वा हिमवत्खण्ड आदि नामले पुकारिन्थ्यो । प्राचीन नेपालमा पनि आदिम कालमा राज्यसत्ताको उत्पत्ति भएको थिएन । समाज मातृप्रधान थियो । इसापर्ूव १६०० देखि इसापर्ूव ४०० वर्षअगाडिसम्म नेपालमा विभिन्न भागमा रहेका सभ्यता र शासक जातिहरू गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किराँत वंश, कपिवस्तु, विदेह आदि दासकालीन सभ्यताका रूपमा लिनसकिन्छ । त्यतिबेलाको राज्यसत्ता गणतन्त्रात्मक थियो । नेपालमा मञ्जुश्री र ‘ने’ मुनिले बस्ती बसाएपछि मञ्जुश्रीले धर्माकर नाउँको व्यक्तिलाई राजा बनाएको र ने मुनीले ग्वालाहरूको स्वीकृतिमा गोपाललाई राजा बनाएको उल्लेख वंशावलीमा पाइन्छ । नेपालको एकीकरण पर्ूव नेपालमा बाइसे चौबीसे स्वायत्त राज्यहरूको विकास भइसकेको थियो । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यकाअनुसार किराँतकाल र सो समयको अवधिमा राजाका उत्तराधिकारी छोरालाई बनाएको उल्लेख ३०० वर्षजतिपछि लेखिएको गोपाल राजवंशावली र भाषा वंशावलीमा लिच्छवीकालमा बर्मा, देव, गुप्त थरका राजाहरूको नाम उल्लेख छ । जयदेवदेखि वृषदेवसम्मका राजा निर्वाचित राजा थिए । लिच्छवीकालको पर्ूवाद्ध नेपालको राज्य व्यवस्था गणतन्त्रात्मक थियो । लिच्छविकालको उत्तर्रार्द्धबाट वंशाणुगत राजतन्त्रको सुरु भयो । मध्यकालसम्म नेपाल विखण्डन भएको थिएन ।

मल्लकालमा यक्ष मल्लले उपत्यकाका राज्यलाई अंशबण्डा गरिदिएकाले राज्य अनेक विषय -जिल्ला) हरूमा विभक्त भयो । प्रसिद्ध इतिहासकार केदारनाथ प्रधानका अनुसार नेपाल मण्डल बन्नु अगाडि नेपालको सिमाना महाभारतदेखि उत्तर काठमाडौं र बनेपा खोपासी र पश्चिममा टिस्टुड, चित्लाङ्ग, धादिङबेसीसम्म थियो । ३००० हजार वर्षअगाडि जातीय आधारमा राज्यहरूथिए । खसान, लिम्बुवान, खम्बुवान, तिमाल, थारूआन आदि भित्री मधेसका भूभागबाहेक मधेशमा थारूआन, विदेह, कोलीय, शाक्य आदि जनतन्त्रात्मक राज्यहरू थिए । पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्नु पर्ूवसम्म आइपुग्दा खसान क्षेत्र बाइसे राज्यमा र मगरात तमुवान क्षेत्र चौबीस राज्यमा विभाजित भइसकेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यको एकीकरण गरी वर्तमान केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाको जग बसालेका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहपछिका राजा र राणा शासन तथा वर्तमान जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यले सुदृढ हुने मौका पायो । जुन कुरा मङ्सिर २९ गतेका दिन अन्तरिम विधानमा भएको आठ दलको सम्झौताको केन्द्रीकृत राज्यको ढाँचालाई बदलिदिएको छ ।

वर्तमान परिस्थितिमा आएर देशको सम्पर्ूण्ा राजनीतिक शक्ति, समुदाय, सङ्घसंस्था र सबै तहतप्काका मानिसहरूले राज्यको पर्ुनर्संरचनाले बाहेक देशको राजनीतिक र सामाजिक समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षा पुगेका छन् । काङ्ग्रेसले एघारौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पर्ुनर्संरचनाको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई साकार तुल्याउन वर्तमान राजनीतिको प्रवृत्ति र राज्यको चरित्रमा नै परिवर्तन गरेर केन्द्रीकृत ढाँचालाई बदल्न राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक भएको भनी उल्लेख गरेको छ । यसै गरी नेकपा एमोलेले हालको राज्य सत्ताको चरित्र र स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न हाम्रो देश बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय र भौगोलिक आधारमा विविधताले भरिपर्ूण्ा राज्य भएको हुँदा जाति, भाषा र संस्कृतिको विकासमा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहित सङ्घात्मक चरित्रको राज्यव्यवस्थाको अवधारणा अगाडि सारेको छ । त्यसैगरी नेकपा माओवादीले अन्तरिम संविधानमा सुझाव दिँदा वा दश वर्षो जनयुद्धको अवधिमा जातिहरूको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहित सङ्घात्मक राज्य प्रणालीको स्वरूपलाई अगाडि सार्दै ९ वटा सङ्घीय राज्यमा विभाजन गरी मातहतमा जिल्ला, नगर र गाउँको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ । त्यसैगरी अन्य राजनीतिक पार्टर्ीी पनि राज्यको पर्ुनर्संरचनासम्बन्धी अवधारणालाई विभिन्न ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी नै जनजातिहरू, उत्पीडित जातिहरू, तर्राईबासीहरूले पर्ुनर्संरचनाको आधार जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा हुनर्ुपर्छ भन्ने मागलाई अघिसारेका छन् ।

मुलुक यतिखेर राज्य पर्ुनर्संरचनाको मूल मुद्दातिर उन्मुख छ । राज्य संरचनाको आधार भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, भौगालिक वा जाति समुदायमा बनाउँदा त्यो त्यति वैज्ञानिक र व्यावहारिक देखिँदैन । सहरीकरण र बसाइसराइको चापले निश्चित ठाउँमा एउटै जाति समुदाय वा सांस्कृतिक समुदाय बसोबास गर्ने कुरामा ठूलो भिन्नता आएको छ । हिमाल, पहाड, मधेश वा तर्राई छ्ट्याई अलग राज्य बनाउँदा एकापसमा रहेको मैत्रीपर्ूण्ा सद्भाव खल्बलिने सम्भावना बलियो देखिन्छ त्यसैले मुलुकलाई प्रादेशिक संरचनातर्फलैजानु व्यावहारिक र उपयुक्त र्ठहर्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमाल, पहाड, मधेश वा तर्राई जो जहाँ बसे पनि त्यो नेपाली नै ठहरिन्छ । जुन कुरा माओवादीहरूले उठाएका छन्, त्यो निश्चय पनि अधकल्चो सोचको परिणाम हो । जातजाति भाषा र भूगोलका आधारमा राज्यलाई वर्गीकरण गर्ने माओवादीले अगाडि सारेको यस विचारसँग सहमत हुन सकिँदैन । यसले जातीय भावनालाई प्रोत्साहित गरी विखण्डनतर्फलैजान्छ । यसै गरी जनतान्त्रिक तर्राई मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि मधेशमा साम्प्रदायिकताको आगो सल्काउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्दैछन् । धार्मिक, जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिकताको खेती गरेर भोलि बन्ने नयाँ नेपालको संरचनामा खलल पुर्‍याउने काम कहीँ कतैबाट हुनुहुँदैन । राष्ट्रिय एकतालाई विखण्डन गर्ने कुचक्रहरू चलिरहेका छन् । षडयन्त्रपर्ूवक धर्म, जात, भाषा र भूगोलका आधारमा फूट गराउने प्रपञ्चहरू चलाइरहेका छन् । त्यस कुचक्रभित्र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू एवं सचेत नागरिक समाज पर्नु हुँदैन । अवश्य पनि यी सबै केवल आफ्ना आकाङ्क्षा वा स्वार्थको मनोग्रन्थीको पहाडमा उभिएर चिच्याइरहेको जस्तो लाग्दछ । जातीय आधारमा असफल भएका राज्यहरू पनि छन् । पर्ूर्वी यूरोप, अप्रिmकी राष्ट्र र मध्यपर्ूर्वी राज्यहरूमा भइरहेको राजनीतिक द्वन्द्व जातीय राजनीतिकै कारणले हो । यस्तै श्रीलङ्का, कम्बोडिया, अफगानिस्तान जातीय राजनीतिकै कारणले गृहयुद्धमा धकेलिएका छन् । यो देश सबैको साझा फूलबारी भएकाले जातीयताको भावनालाई बिथोलेर सहिष्णुता, सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई खल्बलिन दिनु हुँदैन भन्नेतर्फसबै सजग र र्सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

आज मुलुकमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था, नयाँ सङ्घात्मक राज्य संरचनाको तयारी चलिरहेको छ । नयाँ नेपालको प्राथमिकता देशको विकास प्रक्रिया र प्रतिफल जनस्तरसम्म पुर्‍याउनका लागि प्रादेशिक संरचना अनुसार स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजानु उत्तम र्ठहर्छ । सामाजिक, सुरक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य शिक्षा, विकास र आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान मद्दत पुर्‍याउँछ र यसले क्षेत्रीय र स्थानीय जनआकाङ्क्षा र विकासको अवसर प्रदान गर्दछ तर जाति र भूगोललाई चिरेर राज्यको संरचना गरिएका खण्डमा राज्यले आफ्ना नागरिकसँग फेरि पनि घम्साघम्सी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराप्रति राष्ट्रका जिम्मेवार सबै पक्ष चनाखो भइरहनर्ुपर्छ । यो सान्दर्भिकता कुनै व्यक्तिगत आग्रह र पर्ूवाग्रहको उपज होइन त कुनै जाति विशेष वा समुदायविरुद्ध ओकलिएको स्वर नै हो । यो साँचो अर्थमा राज्यसंरचनाको विशिष्टतालाई जोगाउन खोजिएको प्रयत्न मात्र हो । जातीय आधारमा, भाषागत आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुभनेको मुलुकलाई विखण्डन तर्फलैजानु हो । यसले सामान्य हितको दृष्टिले सहयोग पुर्‍याउनुभन्दा पनि जातीय वा भाषिक पृथक् विचारले मुलुकलाई ध्वस्त बनाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ । यसले साना ठूला सबैलाई बर्बाद बनाइदिन्छ । यस्तो गल्ती नगरियोस् जसले गर्दा हामीलाई भावी पिँढीले गाली गरुन् । हामीले प्राप्त अवसरलाई पारस्परिक लाभमा प्रयोग गर्न नसकेर अभिमानपर्ूवक देशलाई अग्निकुण्डमा होम्ने भूल कदापि नहोस् । यो पवित्र देश विश्वमञ्चमा आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्न सफलिभूतहोस् र अखण्ड नेपाल राज्य समृद्धिको उदाहरण बन्न सकोस् ।

source::http://www.gorkhapatra.org.np/content.php?nid=9308

Advertisements

Entry filed under: Articles.

State, Maoists and Madhesh Ten Reasons Why Nepal Should Join India

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 49 other followers


%d bloggers like this: