मधेसका माग

January 20, 2007 at 4:15 am Leave a comment

मधेसका माग

शान्तिपर्ूण्ा पर््रदर्शन गरिरहेका मधेसी आन्दोलनकारीहरूलाई पक्राउ गरी र्सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाउने सरकारी तयारीले अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई थालनीमै व्यंग्य गरेको छ । आधारभूत नागरिक अधिकारहरू ग्यारन्टी गरिएको भए पनि त्यही संविधानका प्रति जलाउनुलाई गैरकानुनी करार दिन सकिन्न । सरकारले संविधानको सम्मान हासिल गर्न र बढाउनतर्फभन्दा त्यसलाई जसरी पनि पालनै गराउने कठोर व्यवहार अपनाएको छ ।कुनै पनि नागरिकको शान्तिपर्ूण्ा पर््रदर्शन गर्ने अधिकार खोस्नु भर्खर लागू भएको संविधानकै पनि उल्लंघन हो । यसमा व्यवस्थित गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरूबाट सरकारको कुनै पनि निकाय वञ्चित हुन पाउ“दैन । कसैलाई पनि हिरासतमा राख्नुको कानुनी प्रस्टीकरण र पर्ुर्जीमा ठोस आधार आवश्यक हुन्छ । यसको स्थानीय प्रशासनले बेवास्ता गरेको छ ।

लोकतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली भएकै अवस्थामा जनताले निर्धक्कसाथ आफ्ना आकांक्षा र्सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । मधेसको सही प्रतिनिधित्व प्रणाली र पहु“च तथा सहभागिताको समान अवसरका लागि हाल भइरहेका विरोध कार्यक्रमलाई त्यही सर्न्दर्भमा लिनर्ुपर्छ । यसअघि प्रकट नभएका असन्तुष्टि धमाधम प्रखर रूपमा देखिनुको रहस्य दबाबबाट राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने स्वीकारोक्तिमात्र होइन । नया“ नेपाल निर्माणको संकल्प गर्ने दलहरूले विशाल मधेसको ठोस समस्याप्रति आ“खा चिम्लेर नया“ नेपाल बन्दैन भन्ने सम्झाउन पनि हो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा देशको चिनारी प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपाललाई पहाडै पहाड भएको देश अनुभूति हुने किसिमको शासकीय प्रस्तुतीकरणले गर्दा पहाडी अनुहार मात्रै नेपाली हुन् भन्ने भ्रम छ । मधेसीहरू आफ्नै मातृभूमिमा आप्रवासीझैं दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह ठानिएका छन् भन्ने आवाज अस्वीकार गर्न सकि“दैन । बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मौलिक चरित्र राज्य संरचना तथा पहिचानमा स्थापित हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी मधेसबाट सत्तामा समानुपातिक साझेदारी र सही प्रतिनिधित्व प्रणालीको माग स्वाभाविकमात्र होइन, अधिकारका दृष्टिले समेत अपरिहार्य छ । जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधि छान्ने विश्वव्यापी मान्यता संविधानसभा निर्वाचनमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । निर्वाचन क्षेत्र पुनर्विभाजन गर्न नसकिने कुनै कारण छैन । निर्वाचनलाई सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अभ्यास सावित गर्ने हो भने प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मिश्रति प्रणाली तय गरिसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणको मागको समुचित जवाफ अर्को हुन सक्दैन ।

मधेसका माग सम्बोधन गर्नेतर्फदलहरूको हिच्किचाहट देखिएपछि मधेसी आन्दोलनकै माझ अशान्तिपर्ूण्ा प्रक्रिया उदाउन थालेको छ । मधेसको समस्या नागरिकताबाट सुरु भई राज्य प्रणालीमा समान अवसर, पहु“च र पहिचान स्थापनाबाट मात्र समाधान हुन सक्छ । नागरिकता ऐनलाई सरकारले समग्र मधेसको समस्या समाधान गर्ने पर्ुजाका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु स्थितिको सटिक विश्लेषण गर्नबाट पन्छिन चाहनु हो । मधेसको माग राज्य सत्तामा भागिदारी र नेपाली पहिचान परिवर्तन

हो । तर उल्टै मधेसी आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरी थुनुवा पर्ुर्जीसमेत दिने व्यवहारले सरकार खास समस्याको शान्तिपर्ूण्ा समाधानप्रति सकारात्मक नहुने लक्षण देखाएको छ । यो दर्ुभाग्यपर्ूण्ा छ ।

Source::http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=97972

Advertisements

Entry filed under: Articles.

Nepali too Listen to Terai grievances!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers


%d bloggers like this: