राज्य पुनःसंरचनाको आन्दोलन

February 26, 2007 at 7:43 pm 1 comment

राज्य पुनःसंरचनाको आन्दोलन

श्याम यादव

नेपाललाई खासगरी तीन भूभागमा बा“डेर विश्लेषण गरिन्छ । तर्राई, पहाड र हिमालमध्ये तर्राई र हिमाल वर्षौंदेखि पछि पर्दै आएका छन् । पहाडमा पनि जनजाति र दलित अवसरबाट वञ्चित छन् । टाठाबाठाले अवसरभन्दा जोखिमपर्ूण्ा काममा लगाउ“दै आएका छन् । गुरुङ, र्राई, लिम्बू, मगर स्वदेशमा अवसर नपाएरै विदेशमा लाहुरे बन्नुपरेको छ । हिमाली क्षेत्रका प्रायःजसो वासिन्दा ६ महिना आफ्नो ठाउ“मा बस्ने र ६ महिना बसाइ“ र्सर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गराइएको छ । ६ महिना खान पुग्ने र ६ महिना अनिकाल सामना गर्नुपर्छ । पहाडमा उत्पादन हुने स्याउ, सुन्तला लगायतका फलफूल सडेर रक्सी बनाउनुपरेको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन गरिएको छैन ।राज्यको सुविधाबाट सीमित वर्गमात्रै लाभान्वित छन्, चेतनास्तर बढ्दै गएको छ । असमान भेदभाव हटाउनर्ुपर्छ भन्ने आवाज चारैतिरबाट उठ्दैछ । राज्यको चरित्र समावेशी हुनर्ुपर्छ भन्नेमा आमसहमति देखिनु लोकतन्त्र बहालीपछि देशको एउटा प्रमुख स्वीकारोक्ति भएको छ । स्रोतसाधन चारैतिर वितरण गर्नसक्ने राजनीतिक प्रक्रिया तय हुने क्रममा छ ।

मधेस तीनवटै भू्भागमध्ये सबैभन्दा पछि परेको क्षेत्र हो । स्रोतसाधनले अगाडि तर विकासमा पछाडि पारि“दै आएको छ । २३८ वर्षेखिको शाही शासनमा मधेसप्रति कहिल्यै पनि न्याय भएको छैन । शाही शासनकालभरि सीमित मान्छे उपयोग गरियो । मधेस र मधेसी जनतालाई जहिले पनि विकासको मूलधारबाट बेवास्ता गरिएको छ । पहिलो मधेसको मूल्यवान जग्गा राणाहरूले आफ्नो कब्जामा लिए । आफ्नै नातेदारहरूलाई सबै जग्गा भागबन्डा गरे । मधेसका जनता जो त्यहा“को असली मालिक हुन्, तिनीहरूलाई अनेक किसिमले शोषण, उत्पीडनमा पारि“दै आएको छ । राज्यको कुनै पनि क्षेत्रमा मधेसको उचित प्रतिनिधित्व छैन । देशमा जुन शासक आए पनि मधेसलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति फेरिएन । मधेस र मधेसीहरूको इतिहासलाई उपेक्षामात्र गरिएको छ । सरकारलाई मधेस चाहिने तर मधेसीचाहि“ नचाहिने, मधेस नेपालको भूभाग हुने तर त्यहा“ बसोबास गर्ने मधेसीलाई विदेशीजस्तो व्यवहार गर्ने । त्यस विरुद्ध आवाज उठायो भने राष्ट्रियताप्रति प्रश्न गर्ने गरिएको छ ।

आम नेपालीबीच मधेसीबारे गलत सन्देश दिइएको छ । देशमा जति पनि राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौता भएका छन्, त्यसमा कुनै पनि मधेसी मूलको व्यक्तिको हस्ताक्षर छैन । सेनामा मधेसको प्रतिनिधित्व न्यून छ । प्रहरी प्रशासनमा एकाध प्रतिशतमात्रै छ । निजामती क्षेत्र फरक छैन । न्याय क्षेत्र उस्तै हो । अपेक्षाकृत विज्ञान-प्रविधि क्षेत्रमा मधेसको स्थिति तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । राज्यले कहिले पनि सहभागिता बढाउनेबारे सोचेन ।

प्रत्येक आन्दोलनमा मधेसी जनताको उल्लेखनीय सहभागिता रह“दै आएको छ । ००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलन, ०३६ सालको जनमत संग्रह, ०४६ सालको पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, ०६२-६३ को १९ दिने ऐतिहासिक आन्दोलनमा मधेसी जनताको भूमिका उल्लेखनीय छ । प्रत्येक आन्दोलनमा मधेसका जनताले बलिदानीपर्ूण्ा योगदान दि“दै आएका छन् । प्रत्येक शासकले त्यसलाई उचित मूल्याङ्कन गरेको छैन । मधेसको उचित मूल्याङ्कन र अवसरको बा“डफा“डको आवाज उठ्यो भने कुनै एउटा अवसरवादी पात्रलाई ल्याएर राख्ने गरिएको छ ।

पहाड र हिमालमा जुन वर्गले अवसरको अधिकांश स्थानमा भाग पाउ“छ, ठीक त्यस्तै मधेसको पनि एउटा सीमित वर्गले पाउने गरेको छ, जुन वर्ग अवसर र विकासको दृष्टिले कसैस“ग पछि छैन । सत्तामा भइन्जेल मधेसको बारेमा एक शब्द नबोल्ने तर बाहिर आएपछि मधेस विकासबारे ठूलो स्वर गर्ने त्यही वर्ग हो । मधेसलाई अन्नभण्डार भन्ने गरिन्छ, त्यसको उचित बजार र मूल्य छैन । सिंचाईको सही र उपयुक्त व्यवस्था हुनसकेको छैन । खेतीपातीमा प्रयोग हुने मल-खाद्यको माग प्रत्येक वर्षबढ्दै गएको छ । किसानले उत्पादन गर्ने बालीको माग बढेकै छैन । वा त्यो अनुपातमा बढ्नसकेको छैन । मुख्य पेसा कृषि भए पनि त्यसमा सरकारको कुनै किसिमको सुविधा छैन । मधेसी जनता दिनदिनै गरिबीको रेखामुनि घस्रि“दैछन् । रिनमा डुब्दै गएका छन् । सीमा अतिक्रमणको पीडा पनि मधेसी जनताले भोग्दै आएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका तटबन्धले मधेसी नै डुबानमा पर्दै आएका छन् ।

खडेरी र सुख्खाले वर्षरि खान पुग्नेगरी उत्पादन गर्न सकिएको छैन । दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त अन्तरिम संविधानमा मधेसबाट उठाइ“दै गरेको आवाज समेट्न सकिएन । भेदभाव र उत्पीडन अन्यायबाट मधेसका जनता आमव्रि्रोहको स्थिति देखापरेको छ । राज्यले जतिसक्दो चा“डो मधेसबाट उठेको आवाज सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनर्ुपर्छ । अहिलेको आन्दोलन सदीयौंदेखिको उपेक्षाको केन्द्रीकृत आवाज हो । आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न जति ढिलो हु“दै जान्छ, प्रतिगामीहरूको घुसपैठ सम्भावना त्यति बढी हुन्छ । मधेसको आन्दोलन यति सशक्त ढङ्गले उठेको यो पहिलोपटक हो । मधेसमा आन्दोलन चर्को भयो भने काठमाडौंमा विखण्डनवादीको आरोप लाग्ने गरेको छ । आन्दोलनको मुद्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई धेरै दलले उठाएका छन् । समानुपातिक प्रणाली समग्र देशका लागि मागिएको हो, नकि मधेसका लागिमात्र । यसलाई कसरी विखण्डनवादी भन्न सकिन्छ –

अर्को प्रमुख मुद्दा भनेको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको माग हो । देशभरि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र माग गर्नु न्यायोचित होइन – तेस्रो प्रमुख माग भनेको संघीय शासन व्यवस्था हो । यो माग पनि देशका धेरैजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरूलेे आफ्नो नीति बनाएकै छन् । आन्दोलनलाई बदनाम गराउन केही तत्त्वहरूले साम्प्रदायिक सदभाव बिथोल्ने खालको नारा लगाउने गरेका छन् । आयोजकहरूले यस्ता गतिविधि र प्रवृत्ति समयमै नियन्त्रण गर्न सक्नर्ुपर्छ । अन्यथा न्याय र समानताका लागि गरिएको आन्दोलनमा त्यस्ता व्यक्तिले उत्तेजना बढाउने र अराजकताको लाभ लिन सक्छन् । त्यसले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउ“छ ।

मधेस आन्दोलनका आयोजकले गणतन्त्रको नारा लगाएका छन् । माघ १९ गतेको पक्षमा सक्रियपर्ूवक लागेका केही व्यक्तिहरू आन्दोलनको अग्रभागमा देखिएका छन् । ती व्यक्तिको उद्देश्यबारे आह्वानकर्ता समयमै सचेत हुनर्ुपर्छ । यी व्यक्तिहरू सा“च्चै गणतन्त्रवादी हुन्, सा“च्चै न्याय र समानताका लागि हुन्, सा“च्चै लोकतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाका लागि हुन् भने पहिले जनतासामु तिनको प्रतिबद्धता आउनर्ुपर्छ । आयोजकले आन्दोलन शान्तिपर्ूवक हुने भनिरहेका बेला तोडफोड र आगजनीमा ती व्यक्तिहरूको हात छैन – आठ राजनीतिक दलका नेता तथा आन्दोलनकारी शक्तिहरू आउ“दो संविधानसभा चुनाव दृष्टिगत गरी चा“डोभन्दा चा“डो सबै खाले आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्नेबारे केन्द्रित हुन सक्नर्ुपर्छ । संविधानसभा चुनाव मधेसीको लागि त्यत्तिकै आवश्यक छ । आन्दोलन फेरि केही व्यक्तिहरूलाई कुनै पद दिलाएर टुङ्गयाउनुहुन्न । मन्त्री पनि हुने, विरोध पनि गर्ने गाईजात्रा अन्त्य हुनर्ुपर्छ । मधेसको नाममा राजनीति गर्ने तर मधेसको समस्याबारे ओठे नारा लगाउने अवसरवादीहरूबाट चनाखो हुनर्ुपर्छ । आममधेस र मधेसीका समस्या सम्बोधन गर्ने वस्तुवादी र व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा निष्ठा चाहिन्छ ।

सरकारले मधेस, हिमाल र पहाड सबै क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आगामी राज्य पुनःसंरचनाको खाका र प्रक्रियाबारे अहिल्यै गम्भीर गृहकार्य थालनी गर्न आवश्यक छ । नेताहरूले दर्ीघकालीन सोच राखेर मधेसको आन्दोलनकारी शक्ति, जनजाति, दलित र महिलाका मागबारे बृहत् र गम्भीर छलफल चलाउनर्ुपर्छ ।

-लेखक, ब्राइटस्टार उच्च मावि, काठमाडौंका प्राचार्य हुन् ।)

source::http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=101119

Advertisements

Entry filed under: Articles.

Madhesh Integration into Nepal: Historical Case & Context People Drag Leaders to Democracy

1 Comment Add your own

  • 1. paribartan  |  February 27, 2007 at 4:45 pm

    Indeed, Madhesis need to have their rights. Madhesis need to check if there are Mandales also in this sacred movement.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers


%d bloggers like this: