मधेस समस्या र आसन्न संविधानसभा

April 16, 2007 at 2:01 pm Leave a comment

मधेस समस्या र आसन्न संविधानसभा

प्रा कृष्ण खनाल

लोकतान्त्रिक गणराज्य नेपालका लागि कांग्रेस अभियानका क्रममा यसपटक मधेसमा उठिरहेको आन्दोलन, व्रि्रोह, समस्या वा जे भनौं, त्यसलाई केही हदसम्म निकट रूपमा अवलोकन गर्ने, अध्ययन गर्ने र बुझ्ने अवसर मिल्यो । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यसहितको हाम्रो अभियान टोली गतचैत १९ देखि २७ गतेसम्म नवलपरासीको गैंडाकोट र चितवन हु“दै खासगरी वीरगन्जदेखि विराटनगरसम्मका सहरको यात्रा सकेर काठमाडौं फर्किएको छ । कांग्रेस अभियान भने तापनि यसक्रममा हामीले राजनीतिक दलहरू लगायत सम्भव भएसम्म समाजका सबै पक्षका बीचमा जनआन्दोलन, ०६२/६३ पछि संविधानसभाको चुनावका माध्यमबाट नेपाली राज्यको लोकतान्त्रिक पुनःसंरचनाका प्रमुख मुद्दा बारेमा छलफल र अन्तरसंवाद गर्दै आएका छौं । मधेस यात्राका क्रममा हामीले मधेस जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय सदस्यहरू लगायत जिल्ला नेतृत्व र फोरमनिकट बुद्धिजीवीहरूस“ग पनि छलफल र संवाद गर्‍यौं । संक्षेपमा भन्नुपर्दा यथास्थितिमा मधेसमा संविधानसभाको चुनाव हुन सक्तैन । तर उपयुक्त राजनीतिक वातावरण निर्माण गरी छिटोभन्दा छिटो चुनाव मधेस समस्याको निराकरणका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा मधेसको धमिलो राजनीतिमा धेरैले खेलिरहनेछन् र संक्रमणकाल अरू जटिल बन्दै जानेछ ।वास्तवमा मधेस र मधेसी समुदायको समस्या के हो – किन त्यत्रो बृहत् राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि पनि मधेसमा आन्दोलन उठ्यो – सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, बृहत् जनआन्दोलन, ०६२/६३ मा मधेसी समुदायको सहभागिता पनि उत्तिकै व्यापक थियो । त्यसका बाबजुद मधेसी समुदायले फरि अर्को आन्दोलन किन गर्नुपर्‍यो – यसका कारक तत्त्वहरू के हुन् – यी सब कुराको अध्ययन र विश्लेषण यस लेखमा सम्भव छैन र यसको उद्देश्य पनि त्यो होइन । तथापि यसमा अन्तरनिहित विविध पक्षहरूलाई सरर्सर्ती केलाउन र यसको स्वस्थ्य सम्भाव्य निकासको खोजी गर्नु जरुरी छ । यसको उपेक्षा वा टालटुले नीतिको अवलम्बन गरेर न संविधानसभाको चुनाव राम्ररी हुनसक्छ, न त्यसबाट मुलुकको राजनीतिले सही अर्थमा लोकतान्त्रिक दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

अन्तरिम संविधानको घोषणा र संसदको गठन भएको भोलिपल्टै अर्थात् गतमाघ २ गते मधेसी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानका केही प्रावधानहरू ‘मधेसी अधिकार विरोधी’ भएको भन्दै यसलाई जलाएर काठमाडौंंमा विरोध पर््रदर्शन गर्‍यो । यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले गिरफ्तारमात्र गरेन, र्सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलाउने प्रयास पनि गर्‍यो । यसको विरोधमा मधेस बन्दको सिलसिला प्रारम्भ भयो । ५ माघमा मधेसी फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीच लहानमा मुठभेट हु“दा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोलीबाट एकजना पर््रदर्शनकारीको मृत्यु भयो । परिणामस्वरूप मधेसमा खासगरी वीरगन्जदेखि विराटनगरसम्म व्रि्रोह, हिंसा, तोडफोड, आगजनी फैलियो । साम्प्रदायिक उत्तेजनाका स्वरहरू चर्कियो । जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । स्थिति नियन्त्रणका लागि सरकारले बलप्रयोग गर्नुपर्‍यो । यसक्रममा ४० भन्दा बढीको ज्यान गयो । माघ २४ गते प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक घोषणा गरेपछि हिंसात्मक व्रि्रोह केही मत्थर त भएको छ, तर स्थिति अझै पनि गम्भीर छ । कुनै पनि बेला हिंसा भड्कने सम्भावना मौजुद छ । गौर हत्याकाण्डले यसको पुष्टि गरेको छ ।

यी सब घटनाका बाबजुद मधेसी-पहाडे सम्बन्ध र सौहार्दता पूरै खल्बलिसकेको छैन, तर असुरक्षा र भय बढ्दो छ । मधेसले खोजेको परिवर्तनको आकांक्षालाई तत्काल राजनीतिक सम्बोधनको आवश्यकता छ । तर यसका लागि सबै पक्षबाट विवेक र संयम पनि उत्तिकै खा“चो छ । अन्तरिम सरकारको गठनपछि सरकारले फेरि वार्ताटोली बनाएको छ । तथापि गृहमन्त्री सिटौलाको निरन्तरता र आन्दोलनमा सरकारी दमनको छानबिन आयोग गठन नभएको कारणले गर्दा वार्ताका लागि वातावरण अझै बनिनसकेको धारणा फोरम निकटस्थ बुद्धिजीवीहरूको रहेको छ ।

जनआन्दोलनपछि मधेसी समुदायले जुन किसिमको पहिचान र सहभागिताको आकांक्षा राखेको थियो, अन्तरिम व्यवस्थापनमा त्यस हदको लचकता रहेन । व्रि्रोहले त्यसबेला विष्फोटक रूप लियो, जब आठ दलले अन्तरिम संविधानको घोषणाका साथै अन्तरिम संसदको निर्माण गरे । यसले के सन्देश दियो भने मधेसी लगायत जसले जे खोजेको हो, त्यसको प्राप्तिका लागि उनीहरूले अब संविधानसभाको चुनावका माध्यमबाट आउनर्ुपर्छ र आफ्नो हैसियत स्थापित गर्नुपर्छ । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप २ माघमा फोरमले अन्तरिम संविधान जलाउने प्रतीकात्मक कार्यक्रम राखेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर त्यसप्रति सरकारले सहनशीलता देखाउन सकेन, जबकि प्रधानमन्त्री स्वयम्ले संविधानमा अपर्ूण्ाता रहेको कुरा स्वीकार गर्दै त्यसको संशोधन गरिने आश्वासनसहित अन्तरिम संविधान पारित गर्न आह्वान गरेका थिए । अन्तरिम व्यवस्थापनमा मधेसी समुदायले आफू समावेश भएको अनुभूति गर्न सकेन । असन्तोष र व्रि्रोहको मानसिक धरातल यहींबाट निर्माण भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

मधेसमा नया“ राजनीतिक समीकरण निर्माण हुनलागेको देख्न सकिन्छ । सतहमा मधेस जनअधिकार फोरम, तर्राई जनतान्त्रिक मोर्चा लगायतका विभिन्न समूहहरू देखापरिरहेका छन् । मधेसी बौद्धिक समुदाय, विभिन्न पेसा र व्यवसायका मानिसहरूको यसमा सक्रिय सहभागिता रहेको छ । आन्दोलनको आह्वान फोरमले गरेको भए पनि त्यसबाट सात दलका स्थानीय नेतृत्व र कार्यकर्ता अलग रहने अवस्था थिएन । आन्दोलनका मुद्दाहरू मधेसी पहिचान र सकरोकारस“ग जोडिएका थिए । तर्सथ नाम फोरमको, र्समर्थन र सहभागिता सबैको जस्तो स्थिति देखियो । यद्यपि सद्भावना -आनन्दीदेवी) लगायत सात दल कसैले पनि केन्द्र वा स्थानीय तहबाट सहभागिताको औपचारिक पुष्टि गरेनन् । तर माओवादीबाहेक स्थानीय तहमा अन्य कुनै पनि दल आन्दोलनबाट अलग रहन सकेनन् । आन्दोलनबाट प्रस्ट रूपले अलग रहेका कारण माओवादीलाई मधेसी र्समर्थनका हिसाबले प्रत्यक्ष घाटा हुन सक्ला । तर सद्भावना लगायत अरू दलहरू पनि यसबाट राजनीतिक लाभ लिनसक्ने अवस्थामा छैनन् ।

मधेस आन्दोलनको जनाधार खास गरेर पर्ूर्वी तर्राईमा बढी सघन भएको छ । खास गरेर ग्रामीण समुदायको सहभागिता अत्यधिक भयो । समग्र मधेसी समुदायलाई आन्दोलनमा गोलबन्द हुन दबाबको रणनीति पनि अपनाएको पाइन्छ । यद्यपि पश्चिम तर्राईमा आन्दोलनको प्रभावक्षेत्र सीमित रह्यो । त्यहा“ मिश्रति बस्तीको सघनता बढी छ । तर त्यहा“ पनि विस्तारको सम्भाव्यतालाई कम आ“कलन गर्नु उचित हुन्न । हो, मधेस आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो । तोडफोडहरू भए । जनजीवनमा साम्प्रदायिक भय र त्रास बढ्यो । घुसपैठ भयो । घुसपैठमा के कति राजावादी र हिन्दू अतिवादी थिए, त्यो बेग्लै कुरा हो । आन्दोलनमा सशस्त्र व्रि्रोहको निरन्तरता दाबी गर्ने तर्राई जनतान्त्रिक मोर्चा र ज्वाला सिंह गुट पनि संलग्न थिए । उनीहरू आफैं अग्रसर हुनुभन्दा फोरमको उपयोग गर्नमा बढी सक्रिय देखिए । सायद यसले गर्दा हिंसा, तोडफोड र उत्तेजना बढ्न गयो ।

मधेसी समुदायमा नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीआनन्दीदेवी) लगायत आठ दलको पकड कमजोर हुनथालेको छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि त्यहा“ विकसित हुनलागेको राजनीतिक समीकरण अलोकतान्त्रिक र साम्प्रदायिक हुनेछ । यसलाई लोकतान्त्रिक मर्यादापर्ूण्ा बन्न दिने दायित्व केन्द्रमा प्रभावशाली आठ दलको पनि हो । अन्तरिम व्यवस्थापनका सर्न्दर्भमा त्यसलाई मनन गर्नु जरुरी छ । हो, प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि आन्दोलन केही मत्थर भएको छ । संवादको सम्भावना बढेको छ । तर त्यहा“ व्रि्रोहको सम्भावना सकिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूले अझै काम सुचारु गर्नसकेका छैनन् । संविधानसभामा मधेस र मधेसीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय प्रमुख हो । तर त्यसभन्दा पनि महत्त्वपर्ूण्ा कुरा मधेसलाई हर्ेर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण र नीति हो । यदि यसले मधेसी भावनालाई राम्ररी आत्मसात गर्नसकेमा मधेसी समुदाय लोकतन्त्रको एउटा बलियो कडीका रूपमा उभिने प्रशस्त आधारहरू पनि उत्तिकै छन् ।

मधेस आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा केही गम्भीर सन्देश दिएको छ । त्यसलाई अनदेखा गरी समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्नहुन्न । यदि निम्न कुराहरूमा गम्भीर भएर सम्बद्ध सबै पक्षले वार्तालाई अगाडि बढाउने हो भने संविधानसभाको चुनावलाई र्सार्थक बनाउन सकिन्छ । संविधानसभाको चुनाव भनेको कुनै दलको बर्चस्व स्थापित गर्ने वा जोगाउन खेलिने क्षणिक राजनीतिको खेल होइन ।

संविधानसभाको चुनाव जसरी पनि जेठ मसान्तभित्र वा असार ६ गते सम्पन्न गर्ने फजुलको नारा अब रटिरहनुको पछाडि कुनै औचित्य छैन । एकातिर विपक्षी दलको मान्यता, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने जस्ता प्रावधानहरूसहित अन्तरिम व्यवस्थापिकालाई विधिवत निर्वाचित संसदको स्वरूप दिन खोजि“दैछ भने अर्कोतर्फदर्ुइ महिनामा संविधानसभाको चुनाव गर्ने रटान पनि जारी छ । जनताले यो ढाकछोप बुझिसकेका छन् । तर्सथ अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको मुलुकमा चुनाव अनुकूल राजनीतिक वातावरणको निर्माण मुख्य हो ।

संविधानसभामा सबै क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उपयुक्त संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था यसको मुख्य आधार हो । अहिले निर्वाचन क्षेत्रगत र सूचीमा आधारित समानुपातिक प्रणालीको स्वरूपमा नै अन्योल छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम सकेको कुरा जानकारीमा आएको छ । त्यसमाथि राजनीतिक विवेक र विश्वास आवश्यक छ । निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारीमा पनि समानुपातिक सिद्धान्त अपनाउन सकिन्छ । हो, यसबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । तर उम्मेदवारीमा समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गरेपछि त्यसको प्रभाव परिणाममा राम्रै पर्छ । आज पार्टर्ीी भन्दैमा जनता सहज परिचालित हुने अवस्था छैन । पार्टर्ीीे पछि लागेर फाइदा लिनेहरू परिचालित होलान्, तर आमजनता खास गरेर सचेत समुदाय त्यस्तो छैन । मधेस आन्दोलनको चुरोमा राजनीतिक शक्तिको नया“ पहिचान र समीकरणको विषय जबर्जस्त रूपमा सन्निहित छ । यस तथ्यलाई उपेक्षा गरेर खोजिने समाधान दिगो हुन्न । आठ दलको केन्द्रीयतामा मात्र नेपालमा अबको राजनीतिक व्यवस्थापन सहज छैन । संघीय राज्यको मागका पछाडि मुलुकमा नया“ राजनीतिक समीकरणको जनआकांक्षा अन्तरनिहित छ । यसबाट भोलिका दिनमा राज्यको शासन/प्रशासनमा कुनै एक दलको मात्र बर्चस्व नरहने सम्भावना प्रशस्त छ । संघीयता भनेको केन्द्रको भार बा“डफा“ड हो । यसको परिणाम दलीय समीकरण र राज्यशक्ति संरचनामा स्वत पर्छ ।

उक्त पृष्ठभूमिमा मधेस लगायत जनजाति, दलित र अन्य सम्बद्ध पक्षहरूलाई पनि समेटी वार्ताको संरचना तय गर्नु आवश्यक छ । वार्ताको वातावरणका लागि कुनै पनि पक्षले प्रतिष्ठा गा“सिराख्नु उचित हुन्न । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, समतामूलक समाजको निर्माण र सामाजिक न्याय संघीय गणराज्यका आधारभूत मान्यताहरू हुन् । आसन्न संविधानसभाले सबैलाई त्यसको भरपर्दो विश्वास दिलाउन सक्नर्ुपर्छ ।

source::http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=106480

Advertisements

Entry filed under: Articles.

No King? No Nepal मधेसी व्रि्रोह र मेरो राजिनामा

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers


%d bloggers like this: