दोहोरो दमनमा मधेसी दलित

December 4, 2008 at 3:22 am Leave a comment

दोहोरो दमनमा मधेसी दलित

कमल नेपाली
 
 
 
मधेसी दलित एकातर्फ दलितको पनि दलित छन् भने अर्कोतर्फ मधेसीका रूपमा । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार दलितको जनसङ्ख्या मुलुकको १३ दशमलव ०१ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख ४६ हजार ६५२ रहेकोमा गणनामा उल्लेख भएका बीस जातिमध्ये १३ मधेसी दलित जातिको जनसङ्ख्या १० लाख १ हजार ६२४ छ । सरकारी तथ्यांकमा धेरै मधेसीको गणना हुनसकेको छैन । कतिपय त्यस्ता जातिको पहिचानसम्म हुन नसकेकोले मधेसी दलितको जनसङ्ख्या कम देखिएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ०५४ चत्र १८ गतेको निर्णयले २३ जातिलाई दलित समुदायमा सूचीकृत गरे पनि उक्त सूचिकरण वैज्ञानिक छैन । किनकि मधेस क्षेत्रमा बस्ने कलर, ककैलिया, कोरी, खटिक, पासी, सरभंगजस्ता दलितलाई दलित समुदायमा सूचीकृत गरिएको पाइन्न । सोही कारण उनीहरू राज्यद्वारा दलित समुृदायलाई उपलब्ध गराइने सुविधाबाट वञ्चित छन् । यही स्थिति रहिरहने हो भने नयाँ संविधानले सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक जातिलाई तय गर्ने सुविधाबाट पनि ती पछि पर्ने देखिन्छ ।

पहाड र मधेसका दलितबीच तुलना गर्ने हो भने पनि अन्तरमा ठूलो खाडल देखापर्दछ । डिएफ आइडि र विश्वबैंक २००६ को प्रतिवेदन अनुसार १५ दशमलब ५ प्रतिशत पहाडि दलित भूमिहीन भएकामा मधेस दलितको भूमिहीनता ४४ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । ७ दशमलब ७ प्रतिशत मधेसी बालबालिका १० वर्ष नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन् । त्यस्तै गरिबीका कारण बीचमै पढाइ छाड्नेमा पनि मधेसमा नै सर्वाधिक ४६ प्रतिशत छ । यस अर्थमा मधेसी दलितका पनि दलित छन् । समग्र तराईको ३३ प्रतिशत जनसङ्ख्या भूमिहीन रहेकामा त्यसको अधिकांश दलित नै छन् । दलितसँग भएको जमिन पनि कम उब्जाउ, सिंचाइ सुविधा नभएको र असुरक्षित प्रकृतिका छन् । सडक छेउ ऐलानी पर्ती जग्गामा फुसको छाप्रो तराई दिलतको नियति हो । आँधी र आगलागीले पनि तिनै छाप्रालाई पिरोल्ने हुँदा स्थिति वास्तवमै विकराल छ ।

वि.सं. ०२१ सालको भूमि ऐनले तोकेको जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढीजग्गा भूमिहीनलाई वितरण गर्ने नीति आएपछि देखिएको जग्गा लुकाउने समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेमा राज्य मधेसी भूमिहीनलाई नागरिकताविहीन बनाउनतर्फ लाग्यो । लामो समयदेखि मधेसी कमैयालाई सुकुम्बासीको दर्जासम्म दिइएन । जसबाट विस्थापितको पहिलो कित्तामा मधेसी दलित परे । तीन दशकअघि तराईमा खटेको नागरिकता टोलीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया त अपनायो तर कमैया दलितसँग टेक्ने जमिनसम्म थिएन । अहिले पनि नागरिकता लिन जग्गाधनी पुर्जा चाहिने र उक्त पुर्जा लिन नागरिकता चाहिने अव्यावहारिक नियम लागू भइरहँदा मुसहर, चमार, डोमलगायतका दलितसँग कुनै पनि कागजी प्रमाणपत्र छैन । त्यसैले रोजगारी लगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत अप्ठ्यारो पर्दै आएका छन् । भूमिहीन समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको विगतको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, पुनर्वास आयोग आदिबाट पनि भूमिहीनको उचित परिभाषा र तथ्यांक बाहिर आएन । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन बजेटमा समेत डेढ महिना पुरानो भइसकेको छ । यी दुवैमा भूमिहीन बारे कुनै ठोस कदम चालिएका छैनन् । थामथुम पार्ने नियतले आएका आश्वासन त कति खाए खाए । तर त्यसले भूमिहीनहरूको भोक टारेन, टर्दैन । कागजी आलुले तरकारीको तृष्णा मेट्दैनथ्यो, मेटेन ।

भ्ूामिहीन मधेसी दलितमाथि राज्यको रवैया यस्तो छ । त्यहाँका जमिनदारले दलितमाथि गर्ने दमन त छँदैछ । जिम्मेवार दलका नेताहरूद्वारा नै औपचारिक रूपमै दलितविरुद्ध अभियानका आˆनै कथा व्यथा छन् । सप्तरीको हरिहरपुरका चमारहरूले सिनु फाल्न इन्कार गर्दा खेप्नुपरेको यातनाले आङै जिरिङ्ग पार्दछ । त्यहाँका रैथानेहरूले चमारहरूलाई सामाजिक बहिष्कार मात्र गरेनन् । रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाउने रोजगारमा रहेकाहरूलाई गलहत्याउने, औषधिमूलो त परै जाओस् दैनिक उपभोग्य सामान सम्ममा रोक लगाए । पसल भएका चमारहरूलाई सामान बेच्नसम्म दिइएन । कुवामा पानी भर्नमा बन्देज गरियो । सार्वजनिक बाटेामा समेत काँडा लगाएर अपराधको पराकाष्ठा चुमे । शारीरिक र मानसिक मात्रले नपुगेर उक्त निर्णय पालना नगर्नेलाई रु. एक हजार जरिवाना गर्ने भनी आर्थिक यातना दिन पनि बाँकी राखेनन् । अनि यस्तै प्रकृतिको जघन्य घटना सप्तरीकै कोचवकारमा घटाइयो । त्यहाँ त चमारले प्रयोग गर्ने इनारमै सिनु फालेर बहादुरी देखाए । यति मात्रले नपुगेर यस्तो समाचार बाहिर पुर्‍याउन नपाऊन् भनी सिंगो बस्तीलाई नै घेरा हाली पहार दिने प्रपञ्चसमेत रचियो । यसप्रकारको मध्ययुगीन आतंकमा पनि राज्यको चासो पुगेन । दसंैमा ढोल नबजाएकै कारण बस्तीमाथि नै धावा घटनामा खाटो नबस्दै यस्तै घटना यस वर्षको दसैंमा घटाइएको समाचार आएका छन् । आˆना चुनावी घोषणाहरूमा प्रजातन्त्र, समाजवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शदीको जनवाद भन्दै समानताको डिङ हाँक्नेहरूले यस्ता समस्यामा कानमा तेल हालेर बसेका थिए, बसिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलमध्ये मधेसमा एमालेको जनाधार सिर्जना गर्ने दलित सहभागिता ठूलो भए पनि सत्तामा पुर्‍याउने मामलामा भने सधंै कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । उसले रामप्रीत पासवानलाई राष्ट्रपतिको नजिकै पुर्‍याएर पाखा लगायो । यो खेलवाडले मधेसी दलितको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । समाजवादी चिन्तनका ठूला कुरा गर्ने काङ्ग्रेसले पनि दलित सहभागिताको आवश्यकतालाई बेवास्ता नै गरिरहेको छ । यद्यपि माओवादीले भने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र संविधानसभामा सबैलाई अटाउने प्रयास गर्‍यो जुन सराहनीय छ तर मन्त्रिपरिषद्मा दलितमाथिको रुखो व्यवहारले भने उसैले उठाएको विशेषाधिकारको बर्खिलाप गरको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि मधेसी दलितले क्याबिनेट टेक्न नपाएको अवस्थामा यसलाई पूरा गर्नसकेको भए माओवादीको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता शब्द सार्थक हुनेथियो ।

संविधानसभामा कति मधेसी दलित पुगे भन्दा पनि नयाँ बन्ने संविधानमा मधेसी दलितको मुख्य समस्याहरू नागरिकता, भूमिहीनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, चरम जातिय भेदभावका विषयमा के के लेखिन्छ भन्ने प्रश्न अहम् हो । त्यस्तै रंगभेद, राजनीतिक एवं सामाजिक उपेक्षा, राज्यका तमाम अवसरबाट वञ्चितिकरण, लैंगिक विभेद, दाइजो प्रथाजस्ता समस्याको सम्बोधन हुने गरी आवाज उठ्छ उठ्दैन त्यो प्रमुख हो । अहिले जति पनि सभासद् छन् तिनले आˆना दलमा समुदायको समस्याको सवालमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार सामाजिक लैंगिक, भौगोलिक, र सांस्कृतिक समानता भएकाले पनि मधेसी दलित राज्यको स्रोत साधन र अवसरबाट पाखा पर्ने स्थिति अब हट्नुपर्दछ । भूमिमाथि दलित वर्गको उचित हक कायम नभएसम्म यिनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने छैन । राजनीतिकर्मीकै अगुवाइमा विभेदजन्य घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै गएमा मात्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सार्थकता पाउन सक्दछ । फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति पुनरावृत्त भयो भने मधेसी दलित सधै हातमा दही जमाएर बसिरहने छैनन् ।

 

source::http://www.gorkhapatra.org.np/detail.gopa.php?article_id=9812&cat_id=18

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

INTERVIEW WITH BABAN SINGH Tarai fragments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Celebration of 1,00,000

Madhesi Voice

United We Celebrate

People Celebrating faguwa (Holi), with the fun of music, quite popular among Terai people. Holi is celebrated each year on the eve of falgun purnima Faguwa (Holi) Celebration

Past Posts

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers


%d bloggers like this: