संविधानसभामा मधेसको एजेन्डा

संविधानसभामा मधेसको एजेन्डा 

जितेन्द्र देव

– संविधानसभा निवार्चन सन्दर्भमा सम्पूर्ण जाति र क्षेत्रले आ-आफ्ना  एजेन्डा सार्वजनिक गर्दैछन् । मधेसका एजेन्डा पनि बाहिर आउनेक्रम सुरु भएको छ । पहिले यसका दुई पक्षमाथि विचार गर्नुपर्छ । पहिलो निर्वाचन विधि र संसद्को संरचना, दोस्रो मधेसका कुन-कुन एजेन्डा सम्बोधन गर्ने ? प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् बन्ने अन्तरिम संसद्ले जातीय र क्षेत्रीय दृष्टिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त ग्रहण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको त्रुटिपूर्ण तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने त्यसमा मधेसीको ३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गठन हुने अन्तरिम सरकारमा पनि मधेसीको ३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । संविधानसभा निर्वाचनका लागि गरिने सभाको सिट संख्या निर्धारणको प्रमुख आधार जनसंख्यालाई  बनाउनुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रचलित मान्यता हो । यसरी हेर्दा जनसंख्याको आधा हिस्सा मधेसमा रहेकाले जति सिट संख्या निर्धारण हुन्छ, त्यसको आधा मधेसमा पर्नुपर्छ । सिट संख्या निर्धारणको अर्को थप आधार उत्पीडन र विभेद पनि हो । मुलुकभित्र जातीय, सामुदायिक, क्षेत्रीय वा लैंगिक जुनसुकै किसिमको र जहाँसुकै भए पनि यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । निर्वाचनपूर्व जारी गरिने उम्मेदवारी नामावलीको प्रकृति र बनावट समावेशी समानुपातिक चरित्रको हुनुपर्छ । उम्मेदवारी नामावली समावेशी समानुपातिक भयो/भएन पर्यवेक्षणको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग वा अन्य निकायलाई दिनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीको उम्मेदवार नामावली समावेशी समानुपातिक चरित्रको नभएसम्म त्यसलाई मान्यता दिनुहुँदैन । उत्पीडन र विभेदको मारमा परेका महिला, जनजाति र दलितका लागि केही आरक्ष्ाित निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनुपर्छ । लोप हुन लागेका केही  जाति र भाषीका लागि र देशका केही प्रबुद्ध, विज्ञ र बुद्धिजीवीलाई सभामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन सभाको निर्वाचित संख्यामा कम्तीमा ५ प्रतिशत थप हुने गरी एकल संक्रमणीय प्रणालीको हिसाबले छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उपर्युक्त किसिमको निर्वाचन विधि र सभाको संरचना निर्माण गर्न सकियो भने यसले आम जनताको इच्छा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ।

दोस्रो पक्ष हो मधेसको एजेन्डा । संविधानसभाले  संविधान निर्माण गर्दा त्यसमा निम्न विषय समावेश गर्नुपर्छ-

मधेसी पहिचान 

 विगत २ सय ३७ वर्षमा सामन्ती, खस, ब्राह्मणवादी शासकले नेपाल भनेको पहाड, नेपाली भनेको खस  मातृभाषी, दौरासुरुवाल र टोपी लगाउनेलाई मात्र स्थापित गर्‍यो । शाहवंशले गोरखा राज्य विस्तार क्रममा मधेसका स्वतन्त्र राज्य कब्जा त गरे तर त्यहाँका मूलवासी मधेसीलाई कहिल्यै नेपालीको रूपमा स्थापित हुन दिएनन् । दुई नम्बरको नागरिक बनाएर राखियो । अब आवश्यकता छ नेपाल र नेपालीको नयाँ परिभाषा  । अब बन्ने संविधानको प्रस्तावनामा परिभाषा यसरी गर्नुपर्छ- ‘नेपाल भनेको मधेस र पहाड गरी दुई समुदायका मानिस बस्ने बहुजातीय, बहुभाषीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो ।’ नेपालका मूलवासी मधेसीलाई नेपालको नयाँ परिभाषामा समेट्दै खाँटी नेपालीको रूपमा उसको पहिचान स्थापित गरिनुपर्छ । 

प्रतिनिधित्व 

३६ प्रतिशत हिस्सा मधेसीको रहे पनि राज्यको नीति निर्माण र शक्ति अभ्यासको ठाउँमा कहिल्यै यो समुदायका मानिसलाई ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न दिइएन । सेना र प्रहरीमा त शून्यकै हाराहारीमा रहन बाध्य गरियो । राज्यको यो व्यवहार अन्यायपूर्ण रह्यो, जसलाई अब बदल्नैपर्छ । यसका लागि संविधानमै राज्य सञ्चालन र विशेष गरी नीति निर्माण र शक्ति अभ्यास हुने ठाउँमा जातीय र सामुदायिक रूपमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त किटानी साथ स्थापित गरिनुपर्छ । समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । 

आत्मनिर्णयको अधिकार

संविधानमा जाति, समुदाय र क्षेत्रको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्त अक्षर र भावनामा समावेश गर्नुपर्छ । त्यसबमोजिम जनतालाई भविष्यको फैसला आफैं गर्न दिनुपर्छ । 

स्वशासन र अग्राधिकार

संविधानमा जाति, समुदाय र क्षेत्रहरूको स्वशासनको राजनीतिक अधिकार प्रस्ट रूपमा समावेश गर्दै प्रत्येक राज्यभित्र त्यहाँका मूलवासीको अग्राधिकार स्थापित गरिनुपर्छ । प्रत्येक संघीय राज्यभित्र त्यहाँको जल, जमिन, जंगल र शासन तथा प्रशासनमा स्थानीय मूलवासीको अग्राधिकार रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

संघीय राज्य संरचना

संघीय राज्य संरचनाको नयाँ व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । वर्तमान एकात्मक राज्य प्रणाली मुलकको सामाजिक ढाँचा र चरित्रसँग मेल खाँदैन । भोलि स्थापित हुने नयाँ संघीय ढाँचाअन्तर्गत सम्पूर्ण मधेसलाई स्वशासित एकीकृत मधेस राज्यको रूपमा राख्नुपर्छ । मधेस राज्यलाई विभिन्न किसिमले पछि स्वशासित उपक्षेत्रीय प्रदेशमा विभक्त गर्न सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

मधेसी समाज स्वभावैले गणतन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादी छ । लोकतन्त्रवादी हुनु, हरेक किसिमका निरंकुशता र अधिनायकत्वलाई विरोध गर्नु मधेसी आफ्नो धर्म ठान्छन् ।  मधेसीलाई विदेशी बनाउने र दुई नम्बरको नागरिकसरह व्यवहार गर्ने राजतन्त्रलाई मधेसीले समर्थन गर्दैन । मधेसीको एउटै आवाज लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र हो । 

अल्पमतमा पर्ने खतरा

मधेस भूमि ५६ वर्षदेखि अस्तित्वको खतरातिर डोरिँदै छ । आन्तरिक र बाह्य आप्रवासनको मारमा मधेस जकडिँदै छ । सन् १९५०/५१ को तथ्यांकअनुसार सम्पूर्ण मधेसको जनसंख्यामा पहाडी समुदायको आवादी मात्र ५.९ प्रतिशत थियो, यो २००१ मा बढेर ३६ प्रतिशत पुग्न गएको छ । यही दर कायम रहे केही दशकमा मधेसी समुदाय मधेसमै अल्पमतमा पर्ने खतरा छ । यो गम्भीर विषयलाई संविधानले एजेन्डा बनाउनुपर्छ । 

नागरिकता

नागरिकता प्रमाणपत्रको विषय मधेसको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । ०५२ को तथ्यांकअनुसार मधेसका ३४ लाख नागरिकता नपाएर राज्यविहीन भएर बसिरहेछन् । यसमा अत्यन्त गरिब र दलित तथा जनजाति पर्छन् । यो समस्यालाई संविधानसभाले आफ्नो ऐजेन्डाका रूपमा ग्रहण गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानसभा निर्वाचन अगाडि  अन्तरिम संविधानबाटै यो समस्याको स्थायी हल निकाल्नुपर्छ ।

भाषा र भेष

संविधानसभाले मधेसमा बोलिने सबै भाषालाई संवैधानिक रूपमा सूचीबद्ध गरेर स्थानीय र क्षेत्रीय रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । मैथिली, भोजपुरी, अवधी थारू, राजवंशी, हिन्दी उर्दु आदि मधेसमा बोलिने सबै भाषा नेपालका हुन् । यी कुनै विदेशी भाषा होइनन् । मधेसी समुदायको पोसाक धोती, कुर्ता, पाइजामा र गम्छालाई राष्ट्र पोसाकका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । यो मधेसको अत्यन्त संवेदनशील र भावनात्मक ऐजेन्डा हो ।

जनसंख्याको सही निर्धारण

सरकारी तथ्यांक – ३६ प्रतिशत) लाई मधेसी समुदायले तथ्यांक होइन मिथ्यांक मान्छ । मधेसका मिश्र, शर्मा, अमातलगायत धेरै जातिलाई पहाडिया जनसंख्यामा गाभिएको छ भने पहाडिया परिवारका धेरै व्यक्तिको नाम पहाड, मधेस र काठमाडौं गरी एउटै व्यक्तिलाई तीन ठाउँमा तीनपटक गणना गरिएको छ । यसकारणले जनसंख्याको आँकडासम्बन्धी यो चर्को विवाद र मत विभाजनलाई एकचोटी सदाका  लागि अन्त गर्नुपर्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमा समावेशी जनगणना टोली निर्माण गरी जनगणना गर्नुपर्छ ।

मधेसको विकास

मधेसको विकासको प्रश्न संविधानसभाको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्नुपर्छ । मधेसले कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ६८ प्रतिशतभन्दा बढी, कुल कृषि उत्पादनको ७७ प्रतिशतभन्दा बढी, कुल औद्योगिक उत्पादनको ६९ प्रतिशतभन्दा बढी र कुल सरकारी राजस्वको ८६ प्रतिशत राष्ट्रलाई योगदान गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्षको बजेट बाँडफाँडको आँकडा लिने हो भने मधेसलाई कहिल्यै पनि २० प्रतिशतको अंक बढाएर राज्यको लगानी गएको छैन । सम्पूर्ण बाह्य स्रोतको विनियोजन पनि मधेसमा न्यून देखिन्छ । आईएनजीओ मार्फत भइरहेको लगानी पनि मधेसमा न्यून छ । जब कि मधेसमा ‘इकोनोमिक इन्टरनल रेट अफ रिर्टन’ पहाडको तुलनामा उच्च छ । मधेसलाई विकासको प्राथमिक एजेन्डामा संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा केही ठोस कुरा समाविष्ट गरिनुपर्छ ताकि यसले नीति निर्माता र शासकलाई संवैधानिक मार्गदर्शकका रूपमा काम गरिरहोस् ।

source::http://www.kantipuronline.com/kol/nepali/kolnews.php?&nid=83614