समावेशी लोकतन्त्रको स्वरुप र संरचनामा कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्र

समावेशी लोकतन्त्रको स्वरुप र संरचनामा कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्र

जीवन बहादुर शाही
नेपालको समसामयिक राजनितिक सर्न्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्र बहसको विषय भएको छ । यसको स्वरुप र संरचनाका बारेमा विभिन्न अभिमत र विचारहरु चर्चामा आएका छन् । समावेशीकरणको प्रक्रियामा भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र खास गरी विकासको प्रवाहमा पछि धकेलिएका कर्ण्ाालीजस्ता सुविधाविहिन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समेट्ने र सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय निकै गहन र संवेदनशिल रहेको छ ।
अहिले नेपालको राजनीतिक फाँटमा चलिरहेका बहस र छलफलमा ब्यक्त भइरहेको विचारहरुलाई मध्यनजर गरेर यो छोटो लेखमा भौगोलिक रुपमा राष्ट्रिय प्रवाहमा समावेश हुन नसकेका क्षेत्रको न्यायपूर्ण र समुचित प्रतिनिधत्व र सक्रियताका लागि के कस्ता सोचाई छलफलमा ल्याउने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहनेछ ।

समावेशीकरणको प्रश्न :
देशभित्र कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनात्मक सुधारका माध्यमबाट कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रहरुलाई अधिकार, शक्ति, जिम्मेवारी र श्रोत वितरणका माध्यमबाट बढी अधिकार सम्पन्न गर्राई सेवा सुविधा हस्तान्तरण र सामाजिक रुपातन्तरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने स्वरुप र त्यसको ढाँचा कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने र कसले बनाउने अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन् । समावेशीकरणको तार्त्पर्य लागत र लाभका आधारमा हुने समानता नभएर मानवीय र नागरिक हैसियतमा समान नेपाली भन्ने मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिले ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालको राजकीय संरचना र जनताको त्यसमाथिको नियन्त्रण र पहुँचको सन्तुलन नै समावेशी लोकतन्त्रको मूलभूत र्सत हो भन्ने मान्यतामा यो विषयलाई उठान गर्ने जमर्को गर्न सकिन्छ ।

नेपालभित्र कर्णाली
नेपालको मानचित्रभित्र कर्ण्ाालीको अवस्था अहिले पुरै असमाविष्ट छ । निम्न तथ्यले त्यो कुरा दर्सर्ाान् कर्ण्ाालीको क्षेत्रफल २१,३५१ वर्ग किलोमिटर छ यो नेपालको क्षेत्रफलको झण्डै १५ प्रतिशत हो । जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर १४.५ , जनसंख्या ३०९०८४ -महिला, १५२१००, पुरुष १५६९८४) सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०४८मा भन्दा २०५८मा यहाको जन संख्या घटेको देखाइएको छ । साक्षरता प्रतिशत ३१.३ प्रतिशत जसमा १५.१ महिला ४७.७ प्रतिशत पुरुष रहेको छ । ८४.६६ प्रतिशत कर्ण्ाालीको जनसंख्या कृषिमा आधारित र १५.३४ गैरकृषिमा आधारित छन् नेपालको १६,८३४ किलो मिटर सडक छ जस मध्ये कर्ण्ाालीमा ० किलोमिटर छ य्स्तै नेपालमा ३२१३ ठूलो उद्योग कर्ण्ाालीमा १, रोजगारीको अवसर पाउने नेपालमा १,९१,८५६ छन् भने कर्णालीमा जम्मा ११ जना नेपालमा २६९ क्याम्पस छन कर्णालीमा १ मात्र क्याम्पस छ । मुगुको औसत आयु ३६ बर्ष६ जसमा महिलाको ३४ बर्षरहेको छ । काठमाडौंको ७० बर्षभन्दा माथि रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक अङ्गहरु कुटनीतिक क्षेत्रमा कर्णालको हसभागीता छैन । नागरिक प्रशासन कर्णालबाट जम्मा १६ जना अधिकृत छन् भने न्याययिक क्षेत्रमा १ जनाको अधिकृत स्तरमा सहभागीता छ ।

समावेशी लोकतन्त्रको सर्न्दर्भममा कर्णाली
कर्णालर्ीला नेपालभित्रको भूभाग भए पनि नेपालको अर्कै औपनिवेशिक क्षेत्रका रुपमा विगतदेखि ब्यवहार गरिँदै आएको कुरा अध्ययन र अनुभवहरुले औल्याएका छन् । हालको एकात्मक संरचनामा नेपालको सरकारलाई यहाँका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार भन्नु र केन्द्रबाट सधै त्यहाका नागरिकले उपेक्षाबोध गरेबाट यसको पुष्टि मिल्छ ।
कर्णाली र कर्णालीजस्तै अन्य पिछडिएका क्षेत्रहरुको अवस्था कहाली लाग्दो छ । ती भूभागभित्र बस्ने सम्पूर्ण जात, जाति, भौगोलिक दलित हुन, विकासको अधिकारबाट बञ्चित छन् । तिनीहरुको बाच्ने अधिकार सुनिस्चित छैन । आत्म विकास र आत्म निर्णय अधिकार र अवसरबाट पर्ुण्ारुपमा वन्चित छन् यहाका मानिसहरु । यसैले हाल राष्ट्रिय तहमा महिला , जनजाति र दलित समुदायका आरक्षणउन्मुख समावेशीकरणको अवधारणाबाट मात्र सोचियो भने यी क्षेत्रका मानिसलाई न्याय पर्दैन भन्ने स्पष्ट छ । यसैले समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न नै यस सर्न्दर्भमा मूल प्रश्न बन्न पुग्दछ ।
कर्णालीजस्ता क्षेत्रहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कारण मात्र नभई बिकटताको कारणले पछाडि परेका हुन् भन्ने राज्यले लिँदै आएको दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण छ । भौगोलिक विकटता एउटा कारण हुन सक्छ तर महत्वपूर्ण कुराचाँहि यस्ता क्षेत्रहरुलाई सम्भावनाको दृष्टिबाट हेरिनर्ुपर्छ । यसैले राष्ट्रिय तहमा हुने राजनीतिक प्रशासकि समावेशीकरणमा यस्ता क्षेत्रलाई भौगोलिक वा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी प्राथमिकता निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा भौगोलिक र समावेशी प्राथमिकतालाई आधा आधा बनाउने हो भने अहिलेकै अवस्थामा कर्ण्ाालीलाई विधायिकामा निम्नानुसारको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्छ भन्ने त्यहाका नागरिककोे मान्यता रहेको छ ।

जम्मा निर्वाचन क्षेत्र	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र	समावेशी प्राथमिकता निर्वाचन क्षेत्र
नेपालको
२०५	१०३	१०२
		महिला ३५ पहाडे जनजाति २५ मधेशी जनजाति १५ दलित १५ भौगोलिक विकटछा १२
कर्णालीको	१५	महिलाको जनसंख्यात्मक अनुपात आधारमा पहाडे जाजाति जनसंख्यात्क अनुपातका आधारमा दलित जनसंख्यात्मक अनुपातका आधारमा भौगोलिक विकटता अन्य भौगोसउलक विकट क्षेत्र समेतको समानुपातिकता आधारमा

स्थानीय स्वयत्तता
कर्णालीजस्ता क्षेत्र हालसम्म विकासको प्रवाहमा पछि पारिनुको मूलभुत कारण स्थानीय स्वयत्तताको प्रश्नलाई उपेक्षा गरिनु हो । यसैले स्वायत्तताका बिषयमा सुरक्षा, फौजदारी न्यायप्रशासन, परराष्ट्र मुद्राबाहेक सबै अधिकार स्थानीयतहमै नीतिनिर्मांण र निर्णयअधिकार रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । एकात्मक वा सङ्घीय जुनसुकै राज्यसंरचनाको स्वरुप राजनीतिक तहबाट स्वीकार गरिए पनि कर्णालीको विशिष्ट परिवेशलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको नागरिक फाँटबाट माग भइरहेको विकास आयोगका माध्यमबाट समावेशीकरणको प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ । यसको अर्थ अब कर्णालीको विकास योजना त्यहीबाट बन्नुपर्छ भन्ने हो । सिहंदरबारले कर्णालीलाई सरंक्षकत्व प्रदान गरे पुग्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा सन्तुलित तवरले आरक्षण गरिए पनि अन्यत्र योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति परिचालित गर्नुपर्छ । कर्णालीमा रहेको हालको क्षमताको अन्यत्र पलायनलाई रोक्न लागि स्थानीय तहमा स्थानीयहरुको बाहुल्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि मूल नीतिको खाका निम्नानुसार हुनु आवश्यक छ ।

क) राजनैतिक निर्णयप्रक्रियामा पहुँच :
· नीति निर्माणमा आमजनताको निर्णायक भूमिका रहने
· नीति निर्माणमा उच्चतम सहभागीता
· कार्यान्वयन कानुनी तवरले भन्दा पनि ब्यवहारिक हिसाले लोकोन्मुखता
· सबै तहमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन

ख) आर्थिक स्रोत साधनमाथि पँहुच र नियन्त्रण
· कृषिजन्य तथा वनपैदावरको स्थानीय स्वामित्वमा आधारित औद्योगिकरण
· आर्थिक स्रोत साधनमा पहुँचहीनहरुको पँहुच

ग) पूर्वाधारको विकास
· दिगो आर्थिक विकासको लागि पनि सकडको निर्माण
· त्यसै खेर गैरहेको जलस्रोत समुचित ब्यवस्थापन
· बिजुली र संचार
घ) निर्णायक ठाउँमा प्रंतिनिधित्व
· राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व
· कुटनितिक नियोगमा प्रतिधित्व

ङ) शिक्षमा पहुँच
· प्रत्येक पिछठिएका जिल्लामा, क्याम्पस
· उक्त क्षेत्रको विश्वविद्यालय
अन्त्यमा मूख्य कुरा राजनीतिक निष्ठा र सङ्कल्पप्रतिको विश्वास हो । यसैले समाधनको खोजी सधै समस्याप्रति केन्द्रित रहनर्ुपर्छ । यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो भने र त्यहाँका समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने हालको समस्याको रुप बदलिएता तर त्यसको र अन्याय र असमानताको निर्मूलन हुँदैन । यसैले आज यसतर्फविचार गर्नु जरुरी छ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)

Source::http://tanneri.com/ReadArticle.asp?ArticleID=1303